पंजाब में AAP सरकार की मुफ्त बिजली योजना पर कितनी आएगी लागत और क्या होंगे फायदे?
पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अपना बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए 1 जुलाई से सभी परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले ही AAP प्रवक्ता मलविंदर सिंह ने मीडिया से कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की सरकार की योजना का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो गया है। आइये जानते हैं AAP सरकार की इस मुफ्त बिजली योजना पर कितनी आएगी लागत और क्या होंगे फायदे।
बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले 29 जून, 2021 को राज्य के लिए एक नई बिजली योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अगर AAP पंजाब की सत्ता में आती है तो दिल्ली की तर्ज पर राज्य के हर घर को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने सरकार बनने पर बिजली बिल माफ करने का वादा भी तत्काल पूरा करने का भरोसा दिलाया था।
पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 73.80 लाख घरों को बिजली मुहैया कराई जाती है। इनमें से करीब 62.25 लाख घरों में प्रतिमाह 300 यूनिट से कम की खपत होती है। ऐसे में इस योजना का 84 प्रतिशत घरों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें पूरी तरह बिजली मुफ्त मिलेगी। हालांकि, इसके लिए सरकार को इन घरों से वसूला जाने वाला स्थायी शुल्क भी माफ करना होगा।
PSPCL के एक अधिकारी द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि गर्मियों में बिजली की खपत बढ़ती है तो सर्दियों में घटती है। इसे देखते हुए 300 यूनिट तक खपत करने वाले घरों की औसत संख्या करीब 62.25 लाख होगी। शेष 11.55 लाख प्रति माह 300 यूनिट से अधिक की खपत करते हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 69.31 लाख घर 300 यूनिट और 51.23 लाख उससे कम खपत करते हैं। ऐसे में औसत गणना 62.25 लाख घर की होगी।
PSPCL अधिकारियों के अनुसार, राज्य में 300 यूनिट औसत बिजली खपत की श्रेणी में आने वाले 62.25 लाख घरों में प्रतिमाह औसतन 137 यूनिट बिजली की खपत होती है। ऐसे में इस योजना के बाद भी खपत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
पंजाब में वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को सालाना 3,998 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलती है। इसमें से 1,657 करोड़ रुपये की अनुसूचित जाति (SC) और BPL श्रेणी के 21.83 लाख परिवारों को मिलती है। उन्हें हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। इसी तरह 2,341 करोड़ रुपये की सब्सिडी सात किलोवाट तक के लोड वाले 64.46 लाख उपभोक्ताओं को मिलती है। कांग्रेस सरकार ने 1 नवंबर, 2021 से बिल में 3 रुपये प्रति यूनिट की कटौती की थी।
PSPCL अधिकारियों के अनुसार, यदि बिजली की खपत का पैटर्न इसी तरह रहता है तो पंजाब सरकार को सब्सिडी पर कुल 5,500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। शनिवार की घोषणा से सब्सिडी पर करीब 1,502 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
PSPCL अधिकारियों के अनुसार, मुफ्त बिजली योजना के बाद जो उपभोक्ता पहले हर महीने 150 यूनिट बिजली की खपत कर रहे थे, वो अब 300 यूनिट तक बिजली की खपत करेंगे। इसके अलावा संयुक्त परिवार इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने मीटर स्प्लिट करवा सकते हैं। इसी तरह अब तक 300 यूनिट से अधिक की बिजली खपत करने वाले परिवार योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी खपत को कम कर सकते हैं।
PSPCL अधिकारियों की माने तो इस योजना से पंजाब सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। यदि सभी उपभोक्ता 5.11 रुपये प्रति यूनिट की दर से पूरी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का उपयोग करते हैं, तो कुल सब्सिडी परिव्यय 459 करोड़ रुपये के निश्चित शुल्क के अलावा बढ़कर 11,452 करोड़ रुपये हो जाएगी। इस प्रकार सब्सिडी की कुल राशि प्रत्येक वर्ष 11,911 करोड़ रुपये होगी। इसका भुगतान करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस योजना का ऐलान करने के बाद AAP प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि आने वाले महीनों में सरकार की आबकारी और खनन से आय में काफी वृद्धि होने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि खनन क्षेत्र में इंस्पेक्टर राज खत्म होने से टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा आय बढ़ने के बाद इसे AAP द्वारा दी गई हर गारंटी को पूरा करने के लिए जनता तक पहुंचाया जाएगा।
