पंजाब: बड़ा चुनावी वादा पूरा करेगी AAP सरकार, जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली
पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अपना बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए जुलाई से सभी परिवारों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। सरकार का ये फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। कुछ दिन पहले ही AAP प्रवक्ता मलविंदर सिंह ने मीडिया से कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की सरकार की योजना का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है। अब सरकार का एक महीना पूरा होने पर इसका ऐलान कर दिया गया है।
चुनाव से पहले AAP ने किया था 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा
बता दें कि फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव से पहले AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती हैे तो राज्य के प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये वादा दिल्ली की तर्ज पर किया गया था, जहां AAP सरकार पहले से ही प्रत्येक परिवार पर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। पंजाब में उसकी जीत में इस वादे ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी।
केजरीवाल से मिले थे भगवंत मान
पंजाब सरकार पिछले कुछ दिनों से इस वादे पर काम करने की तरफ बढ़ रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को दिल्ली जाकर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इसके बाद मान ने ट्विटर पर लिखा था कि वो पंजाब के लोगों को जल्द ही अच्छी खबर देंगे। माना जा रहा था कि यह खबर फ्री बिजली से जुड़ी हो सकती है। पंजाब के अधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल से मुलाकात की थी।
पंजाब में कुछ वर्गों को पहले से मिल रही मुफ्त बिजली
न्यूज18 के अनुसार, पंजाब के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कुछ वर्गों को पहले से ही फ्री बिजली मिल रही है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को महीने में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है। अब मान सरकार हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करानी जाती है। हालांकि, जिन घरों में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होगी, उन्हें पूरे बिल का भुगतान करना होगा।
पंजाब सरकार के सामने यह चुनौती
फ्री बिजली के वादे को पूरा करने में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसकी आर्थिक लागत है। पंजाब पर तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। वहीं हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने से सरकार पर 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य में 73 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 15 प्रतिशत पहले ही फ्री बिजली प्राप्त कर रहे हैं। बीते वित्त वर्ष इस पर 10,000 करोड़ से अधिक रुपये का खर्च आया था।
