बुलेट ट्रेन परियोजना: महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण के लिए एजेंसी की सेवाएं लेगी सरकार
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाया है। यहां अभी 285 हेक्टेयर जमीन का और अधिग्रहण होना बाकी है और पालघर जिले के तहत पड़ने वाले नौ गांव अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। इन्हें मनाने के लिए अब सरकार ने एक एजेंसी की सेवाएं लेना का विचार बनाया है ताकि ग्रामीणों को समझाकर जमीन का अधिग्रहण हो सके और इस परियोजना पर काम आगे बढे।
भूमि अधिग्रहण न होने कारण परियोजना में देरी
न्यूज18 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण यह परियोजना देरी से चल रही है। 508 किलोमीट लंबे बुलेट ट्रेन ट्रैक के लिए गुजरात में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और 342 किलोमीटर के टुकड़े पर काम भी शुरू हो गया है। सरकार ने बीते सप्ताह संसद को बताया था कि इस परियोजना की समयसीमा महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद ही बताई जा सकेगी।
एजेंसी के लिए टेंडर जारी
बुलेट ट्रेन के लिए बनाए गए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने पालघर जिले में भूमि अधिग्रहण की खातिर एक एजेंसी की सेवाएं लेने के लिए टेंडर मांगे हैं। यह एजेंसी सरकार की तरफ से दिए जा रहे लाभों की हितधारकों की जानकारी देगी और वहां से मिली प्रतिक्रिया को सरकार तक पहुंचाएगी। साथ ही भूमि अधिग्रहण से जुड़ी गतिविधियों में महाराष्ट्र सरकार और NHSRCL की मदद करने का काम करेगी।
ये काम भी करेगी एजेंसी
यह एजेंसी इस गांवों तक संचार के लिए एक टीम बनाई जाएगी, जो रोजाना परियोजना के तहत आने वाले गांवों का दौरा करेगी। इसके अलावा यह परियोजना में शामिल हितधारकों, नेताओं, प्रभावशाली लोगों और मीडिया से भी संपर्क साधेगी।
2027 से पहले बुलेट ट्रेन चलने की उम्मीद
जापान के सहयोग से तैयार की जा रही देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए 2022 तक की समयसीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें देरी हो रही है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि 2027 से पहले बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। मुंबई-अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 12 स्टेशन होंगे। अभी यह दूरी तय करने में सात घंटे लगते हैं, जो बुलेट ट्रेन की मदद से दो घंटे में तय होगी।
बजट में हो सकता है एक और बुलेट ट्रेन का ऐलान
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगले साल पेश होने वाले आम बजट में दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली और देश की दूसरी बुलेट ट्रेन परियोजना का ऐलान किया जा सकता है। इस कॉरिडोर के लिए NHSRCL रेलवे को पिछले महीने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) सौंप चुका है। यह भी जानकारी मिल रही है कि मुंबई और नागपुर के बीच भी बुलेट ट्रेन चलाई जा सकती है और जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है।
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