गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी 1.5 लाख रुपये सब्सिडी, जानें नई पॉलिसी
क्या है खबर?
गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का एलान किया है। अगले चार सालों में गुजरात की सड़कों पर दो लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को देखने के उद्देश्य से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 को जारी किया है। आइये, जानते हैं इस पॉलिसी के बारे में।
जानकारी
क्या है गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021?
मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने FAME-II पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी का फायदा पहुंचाने के लिए राज्य स्तर पर गुजरात इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2021 की शुरुआत की है। यह पॉलिसी अगले चार साल के लिए लागू रहेगी और इसमें सब्सिडी की राशि DBT के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसमें ज्यादातर स्कूटर, बाइक, रिक्शा और ऑटोमोबाइल पर फोकस किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा।
सब्सिडी बेनेफिट
किनको मिलेगा सब्सिडी का लाभ?
इस योजना के अंतर्गत ई-बाइक पर 20,000 रुपये, ई-रिक्शा पर 50,000 रुपये और फोर-व्हीलर्स पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार लोगों द्वारा चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने पर 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी भी देगी। हालांकि, यह सब्सिडी प्रति किलोवाट के आधार पर दी जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार पूरे राज्य में 500 चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगी, जिसमें से 250 स्टेशनों को मंजूरी दी जा चुकी है।
जानकारी
पहले चरण में होंगी इतनी गाड़ियां शामिल
नई पॉलिसी के अनुसार पहले चरण में राज्य के कुल 1.5 लाख ई-स्कूटर, 70,000 रिक्शा और 25,000 कारों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए कुल 278 चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं। ई-वाहनों की संख्या के साथ चार्जिंग स्टेशन की मांग मे भी वृद्धि होगी। इसलिए, पेट्रोल पंपों को चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी भी दी जाएगी। इसके अलावा, हाउसिंग और कॉमर्शियल जगहों पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जाएंगे।
जानकारी
छह लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम करने का है लक्ष्य
इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के साथ ही गुजरात EV नीति 2021 में अगले चार वर्षों में CO2 उत्सर्जन को छह लाख टन तक कम करने के साथ-साथ पांच करोड़ रुपये तक की ईंधन बचत का भी लक्ष्य रखा गया है।
जानकारी
केंद्र सरकार भी बढ़ा चुकी है सब्सिडी दर
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही FAME-II स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दर को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी इंसेन्टिव को 10,000 रुपये प्रति kWh से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति kWh कर दिया गया है। इससे कंपनियां सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण कर सकेंगी, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा।