सरकार का लोकसभा चुनाव पहले या देरी से करवाने का कोई इरादा नहीं- अनुराग ठाकुर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 'एक देश, एक चुनाव' पर जारी चर्चा के बीच कहा है कि केंद्र सरकार की समय से पहले लोकसभा चुनाव करवाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की विधानसभा चुनावों को भी टालने की कोई योजना नहीं है ताकि उन्हें अगले साल लोकसभा चुनावों के साथ करवाया जा सके। ठाकुर ने चुनाव के समय से पहले या देरी से होने की सभी अटकलों को मीडिया का अनुमान बताते हुए खारिज कर दिया।
विपक्षी नेताओं ने जताया था चुनाव जल्दी होने का अंदेशा
बता दें कि विपक्ष के कई नेता पिछले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव जल्दी होने का अंदेशा जता चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने पिछले महीने कहा था कि केंद्र सरकार दिसंबर में चुनाव करवा सकती है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (JDU) नेता नीतीश कुमार ने भी कहा था कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से पहले चुनाव करवा सकती है।
ठाकुर बोले- समिति सभी हितधारकों के साथ करेगी चर्चा
अनुराग ठाकुर ने इंडिया टुडे को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर एक समिति गठित की है। यह समिति एक राष्ट्र, एक चुनाव के मानदंडों को अंतिम रूप देने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करेगी।" गौरतलब है कि सरकार ने 'एक देश, एक चुनाव' पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
अधीर रंजन को बनना चाहिए समिति का हिस्सा- ठाकुर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार चाहेगी कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर बनाई गई समिति का हिस्सा बनें। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को समिति में शामिल करना मोदी सरकार की विशाल हृदयता को दर्शाता है। बता दें कि समिति के सदस्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
देश के हित में है 'एक देश, एक चुनाव'- ठाकुर
ठाकुर ने NDTV को दिए एक अन्य साक्षात्कार में कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' की बात देश के हित में है। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देश में एक साथ चुनाव करवाने की पैरवी कर चुके हैं। ठाकुर ने कहा, "जब देश में एक साथ एक समय पर चुनाव होंगे तो देश के संसाधन और समय बचेंगे और सरकारें अपना पूरा समय लोगों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण में लगा पाएंगी।"
विपक्ष ने 'एक देश, एक चुनाव' पर दी मिलीजुली प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार की ओर से 'एक देश, एक चुनाव' की बहस छेड़ने के बाद विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया, 'भारत राज्यों का एक संघ है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है।' समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को इसे उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोग्राम के तौर पर लागू करना चाहिए।
न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर विधेयक पेश किया जा सकता है। हालांकि, इस विषय पर कानून बनाने के लिए संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। इनमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित करने वाला अनुच्छेद 83 (2), विधानसभा के कार्यकाल के निर्धारण से जुड़ा अनुच्छेद 172 (1) और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने वाला अनुच्छेद 356 शामिल हैं।
