केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, मिलेगा 78 दिन का बोनस
केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दशहरा और दीवाली का तोहफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में अब रेलवे के 11.56 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। कर्मचारियों को बोनस का भुगतान दशहरे से पहले किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है।
सरकार ने बोनस की अवधि में किया इजाफा
कैबिनेट की बैठक में बोनस को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हर साल त्योहारी सीजन से पहले बोनस की घोषणा की जाती है और इस साल भी कोई अपवाद नहीं रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "बोनस आमतौर पर 72 दिन का मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसे 78 दिन किया है। बोनस राशि के भुगतान से सरकार पर 1,985 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।"
रेलवे के पात्र कर्मचारियों को कितना मिलेगा बोनस?
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सरकार की बोनस देने की घोषणा से इस बार कर्मचारियों को बोनस के रूप में करीब 17,951 रुपये मिलेंगे। इससे पहले साल 2019-20 में भी सरकार ने कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की थी। उस दौरान रेलवे ने बोनस के लिए निर्धारित वेतन गणना सीमा 7,000 रुपये प्रतिमाह तय की थी। ऐसे में इस बार भी कर्मचारियों को दशहरा और दीवाली मनाने के लिए अच्छा बोनस मिलने की उम्मीद है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?
रेलवे के उत्पादकता आधारित बोनस में सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को (रेलवे पुलिस बल/रेलवे पुलिस सुरक्षा बल के कर्मचारियों को छोड़कर) शामिल किया जाता है। रेल कर्मचारियों को यह बोनस प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा या दशहरा से पहले मिलता है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक सेवा में रहने वाले और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निलंबन नहीं होने, नौकरी नहीं छोड़ने और सेवानिवृत्व नहीं होने वाले कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा।
जुलाई में महंगाई भत्ता भी बढ़ा चुकी है सरकार
सरकार इसी साल जुलाई में रेलवे र्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा चुकी है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2021 से लागू की गई है। इससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
टेक्सटाइल और गारमेंट के क्षेत्र के लिए लॉन्च होगी 'प्रधानमंत्री मित्र योजना'
केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 'प्रधानमंत्री मित्र योजना' भी लॉन्च करने का निर्णय किया गया है। यह टेक्सटाइल और गारमेंट क्षेत्र में बड़ा योगदान देगी। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 5 सालों में 44,445 करोड़ रुपये का खर्च किए जाएंगे। इसके तहत सात मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क तैयार होंगे। इसी तरह ROSCTL के लिए 2019 में लॉन्च हुई योजना को 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
