कल किसानों का 12 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान, इन चीजों पर पड़ेगा असर
तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले चार महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए किसानों ने आंदोलन में नई जान फूंकने के लिए शुक्रवार (26 मार्च) को भारत बंद का आह्वान किया है। इसमें किसान देशभर में 12 घंटे के लिए सड़कों को जाम करने के साथ बाजार बंद कराएंगे। इस दौरान लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह 17 फरवरी के 'रेल रोको अभियान' के बाद बड़ा आह्वान है।
किसान संयुक्त मोर्चा ने गत 11 मार्च को आंदोलन के 120 दिन पूरे होने पर 26 मार्च को 12 घंटे के लिए देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया था। किसान मोर्चा ने कहा था कि किसानों के प्रति सरकार की दमनाकारी नीति के खिलाफ किसान एकजुट हो गए हैं और भारत बंद अभियान के तहत सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे विभिन्न सड़कें, रेल परिवहन, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों को बंद किया जाएगा।
किसानों द्वारा दूसरी बार भारत बंद का आह्वान किया है। 8 दिसंबर को भी भारत बंद बुलाया गया था। जिसका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम में असर देखा गया था। उसे कई ट्रेड यूनियनों और 24 विपक्षी दलों का समर्थन मिला था।
किसान संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद के दौरान पूरे 12 घंटे के लिए सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने तथा सड़क और रेल यातायात का संचालन रोकने का निर्णय किया है। इसी तरह देशभर में सभी सार्वजनिक स्थलों, दुकानों और डेयरियों को भी बंद कराया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बंद का समर्थन करने वालों से शांतिपूर्ण आंदोलन करने तथा किसी भी प्रकार की उग्र कार्रवाई नहीं करने की अपील की है।
किसान संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद के दौरान किसी भी कंपनी या फैक्ट्री को बंद नहीं कराने का निर्णय किया है। इसी तरह आम जनता की सुविधा के लिए पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, फल, दूध और सब्जियों जैसी जरूरत की दुकानों को भी खुली रखने का निर्णय किया है। इसी तरह दमकल, एंबुलेंस सहित आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के संचालन में भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी।
इस संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से भारत बंद को सफल बनाने की अपील की है। किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल ने कहा कि आंदोलन को चार महीने पूरे होने को लेकर भारत बंद किया जा रहा है। शांतिपूर्ण बंद सुबह से शाम तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने भारत बंद को सफल बनाने के लिए सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और शीर्ष अधिकारियों को समन्वय बनाकर बंद की योजना बनाने की अपील भी की है।
किसान नेता बुर्जगिल ने कहा कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन्हें भारत बंद से छूट दी जाएगी। वहां किसी भी प्रकार की सेवा पर असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान विवादास्पद तीनों किसान कानूनों की प्रतियां भी जलाने का निर्णय किया गया है। इधर, कांग्रेस, लेफ्ट सहित कई विपक्षी दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है।
मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए तीन कानून लेकर लाई है। इनमें सरकारी मंडियों के बाहर खरीद के लिए व्यापारिक इलाके बनाने, अनुबंध खेती को मंजूरी देने और कई अनाजों और दालों की भंडारण सीमा खत्म करने समेत कई प्रावधान किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके जरिये सरकार मंडियों और MSP से छुटकारा पाना चाहती है।
किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए 11 दौर की औपचारिक बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों के अमल पर अस्थायी रोक लगा चुका है। गणतंत्र दिवस को किसानों ने कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसमें जमकर हिंसा हुई। इसके बाद किसानों ने 6 फरवरी को चार घंटे के चक्का जाम और 17 फरवरी को रेल रोको अभियान का आह्वान किया था।
