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    नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 15 साल से बंद 260 स्कूलों को दोबारा खोलेगी छत्तीसगढ़ सरकार
    बस्तर में 15 साल पहले बंद हुए 260 स्कूलों को दोबारा खोलेगी छत्तीसगढ़ सरकार।

    नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 15 साल से बंद 260 स्कूलों को दोबारा खोलेगी छत्तीसगढ़ सरकार

    लेखन तौसीफ
    Jun 15, 2022
    08:55 pm

    क्या है खबर?

    छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में सालों से बंद स्कूलों में अब फिर से पढ़ाई का शोर गूंजेगा। सरकार ने संभाग में पिछले 15-20 सालों से बंद पड़े 260 स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय किया है।

    अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि संभाग के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में स्थित इन 260 स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र से खोला जाएगा।

    बता दें कि स्कूलों के बंद होने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी।

    उत्सव

    सरकार 16 जून को मनाएगी 'शाला प्रवेश उत्सव'

    समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 16 जून को औपचारिक रूप से इन स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा करेंगे और इसके लिए राज्य सरकार 'शाला प्रवेश उत्सव' मनाएगी।

    माओवादी हिंसा सहित विभिन्न कारणों से बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगभग 15 वर्षों से कुल 400 सरकारी स्कूल बंद हैं।

    उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में विकास गतिविधियों पर राज्य सरकार के ध्यान देने के कारण नक्सलियों को झटका लगा है।

    फायदा

    स्कूल खुलने से स्थानीय बच्चों को मिलेगा फायदा

    अधिकारियों ने कहा कि सरकार के इस कदम से इन जिलों के स्थानीय बच्चों को फायदा होगा। जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे आदिवासी क्षेत्र के हैं।

    इन जिलों के कलेक्टरों को प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का पूर्ण रूप से प्रवेश और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    इसके साथ ही इन स्कूलों के दोबारा खुलने पर वहां शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    स्कूल

    2005-06 में नक्सल विरोधी आंदोलन के कारण बंद हुए थे कई स्कूल

    अधिकारियों के मुताबिक, साल 2005-06 में नक्सल विरोधी आंदोलन सलवा जुडूम शुरू हुआ था तो बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों के कई स्कूलों को डर के चलते बंद कर दिया गया था।

    2011 में माओवादियों से लड़ने के लिए सलवा जुडूम का इस्तेमाल किए जाने की कड़ी आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र द्वारा विशेष पुलिस अधिकारियों (SPO) को हथियारबंद करने पर रोक लगा दी और 5,000 सदस्यों वाले इस बल को 'असंवैधानिक' करार दिया था।

    एडमिशन

    स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए पहुंचने लगे हैं लोग

    अधिकारियों ने बताया कि साल 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने दक्षिण बस्तर में कुछ बंद स्कूलों को टूटे-फूटे स्कूल भवनों के नवीनीकरण और नए निर्माण के बाद फिर से खोल दिया था।

    उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के निवासी, विशेष रूप से छात्र सरकार के इस कदम से बहुत खुश हैं और उनके परिजन प्रवेश दिलाने के लिए स्कूल पहुंचने लगे हैं।

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