नीति आयोग ने टेस्ला से किया भारत में कार बनाने का आग्रह
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला से भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करने का आग्रह किया है और कंपनी को आश्वासन दिया है कि उसे सरकार से टैक्स बेनेफिट मिलेगा। आपको बता दें कि टैक्स छूट के लिए टेस्ला ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया था, जिसके बाद पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (PAFI) के एक सम्मेलन में उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह बात कही है।
क्या कहा कुमार ने?
राजीव कुमार ने सम्मेलन के दौरान कहा कि टेस्ला को अपने उत्पादों को भारत में सिर्फ भेजना नहीं चाहिए क्योंकि इससे देश में नौकरियां पैदा नहीं होंगी। उन्होंने टेस्ला को भारत में निर्माण करने के लिए कहा है, जिसके लिए उसे सभी टैक्स बेनेफिट मिलेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए कुमार ने कहा "यह तर्क कि हम भारत में तैयार उत्पादों का निर्यात करके एक बाजार बनाएंगे, एक पुराना तर्क है और हम उससे आगे बढ़ गए हैं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय भी जा चुकी है टेस्ला
EV निर्माता टेस्ला ने इंपोर्ट टैक्स में छूट के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का रुख भी कर चुकी है। एक सूत्र के अनुसार, कार्यालय में बैठक के दौरान टेस्ला ने कहा कि भारत के टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से कंपनी को देश में काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक टेस्ला ने अलग से कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव एलन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक के लिए भी अनुरोध किया है।
भारत में क्या है इंपोर्ट टैक्स रेट?
भारत में इंपोर्ट किये जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में 40,000 डॉलर (लगभग 29 लाख रुपये) से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वर्तमान इंपोर्ट टैक्स 60 प्रतिशत है और इससे ऊपर की किसी भी चीज के लिए 100 प्रतिशत है। इसलिए, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू करने की टेस्ला की योजना इस साल बढ़ाए गए इंपोर्ट टैक्स की वहज से प्रभावित हुई हैऔर टेस्ला मौजूदा टैक्स को घटाकर 40 प्रतिशत करने का अनुरोध कर रही है।
सरकार ने रखी हैं ये शर्तें
सरकार ने इंपोर्ट टैक्स कम करने से पहले टेस्ला के सामने स्थानीय वेंडरों से खरीद बढ़ाने और विस्तृत विनिर्माण योजनाओं को साझा करने की शर्त रखी है। इनके बाद ही सरकार इंपोर्ट टैक्स कम करने की मांग पर विचार करेगी।
