अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश क्या हैं और ये कितने शक्तिशाली होते हैं?
क्या है खबर?
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें 8 हस्ताक्षर समर्थकों के सामने और शेष अपने ओवल कार्यालय में किए। कार्यकारी आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली अधिकारों में से एक होता है और इसकी पालना के लिए कांग्रेस की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कार्यकारी आदेश क्या होते हैं और ये कितने शक्तिशाली होते हैं।
आदेश
ट्रंप ने क्या-क्या कार्यकारी आदेश जारी किए?
ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने, ट्रांसजेंडर को जैविक लिंग की श्रेणी से हटाने, मैक्सिको खाड़ी का नाम बदलकर 'अमेरिका की खाड़ी' करने, अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर निकालने और वर्क फ्रॉम होम को बंद करने के कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह उन्होंने 2021 में कैपिटल हिल में उपद्रव मचाने के आरोपियों को माफ करने और टिक-टॉक पर प्रतिबंध को 75 दिन टालने के आदेश पर भी हस्ताक्षर किए।
आदेश
कार्यकारी आदेश क्या हैं?
कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति द्वारा संघीय एजेंसियों को जारी लिखित निर्देश होते हैं। ये आदेश संघीय कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करने वाले सामान्य प्रशासनिक से लेकर पर्यावरण संबंधी नियमों को आकार देना या आव्रजन नीतियों में परिवर्तन करने वाले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों तक जारी किए जा सकते हैं। राष्ट्रपतियों को कार्यकारी आदेशों जारी करने का अधिकार अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II से लिया गया है। यह अनुच्छेद देश के राष्ट्रपतियों को कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है।
ताकत
कार्यकारी आदेशों में होती कानून की ताकत
अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों में भले ही कानून की ताकत शामिल होती है, लेकिन वह अपने आप में पूरी तरह से कानून नहीं होते हैं। ऐसे में सभी कार्यकारी आदेशों का देश के मौजूदा कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के ढांचे के भीतर काम करना जरूरी होता है। कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के विपरीत, इन्हें विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है और ये मुख्य रूप से संघीय सरकार के आंतरिक कामकाज को निर्देशित करते हैं।
तुलना
क्या कांग्रेस के कानून से ज्यादा ताकतवर होता है कार्यकारी आदेश?
कार्यकारी आदेशों की तुलना में कांग्रेस द्वारा पारित कानून अधिक ताकतवर होता है क्योंकि यह विधायी शाखा की सामूहिक इच्छा से पूरे देश में लागू होता है। कानून बनने के बाद सभी को इसका पालन करना होता है और अवहेलना पर सजा का प्रावधान होता है। इसके उलट, कार्यकारी आदेश किसी कंपनी के CEO द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी निर्देशों के समान होते हैं। वे केवल संघीय सरकार के भीतर ही बाध्यकारी होते हैं और उनका दायरा सीमित होता है।
जानकारी
क्या कार्यकारी आदेश को रद्द किया जा सकता है?
अगर कोई कार्यकारी आदेश राष्ट्रपति के अधिकार से बाहर का हो या वैधानिक कानून से टकराता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसी तरह कांग्रेस भी नया कानून बनाकर उसे रद्द कर सकती है।
समय
कब जारी किए जाते हैं कार्यकारी आदेश?
कार्यकारी आदेशों का इस्तेमाल अक्सर नीतिगत लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिनका कांग्रेस में विरोध होता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी अमेरिकियों के लिए हिरासत केंद्र खोलने का कार्यकारी आदेश जारी किया था। हैरी ट्रूमैन ने कोरियाई युद्ध में हड़ताल रोकने के लिए स्टील मिलों को जब्त करने का आदेश दिया था। हालांकि, ट्रूमैन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के अमान्य घोषित कर दिया था।
सवाल
क्या कार्यकारी आदेशों को बदला जा सकता है?
कार्यकारी आदेश स्वाभाविक रूप से अस्थायी होते हैं। एक मौजूदा राष्ट्रपति अपने पूर्ववर्तियों द्वारा जारी किए गए आदेशों को रद्द, संशोधित या प्रतिस्थापित कर सकता है। वर्तमान राजनीति में यह परंपरा सी बन गई है। जो बाइडन ने ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान बनाई गई कई नीतियों को पलट दिया था। इनमें पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका का फिर से शामिल होना और कुछ देशों पर यात्रा प्रतिबंध हटाना शामिल था। अब ट्रंप ने उन्हें फिर बदल दिया है।
सीमा
राष्ट्रपति अधिकतम कितने कार्यकारी आदेश जारी कर सकते हैं?
अमेरिकी संविधान में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी यह अलग-अलग राष्ट्रपति के समय अलग-अलग होते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 12 वर्षों में सर्वाधिक 3,721 कार्यकारी आदेश जारी किए थे। इसी तरह बराक ओबामा ने अपने दो कार्यकालों में कुल 277 और बाइडन ने 160 आदेश जारी किए थे। इसके उलट ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 220 कार्यकारी आदेश जारी किए थे और अब इसकी संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है।