स्थिति का जायजा लेने इसी सप्ताह जम्मू-कश्मीर जाएगा 20 देशों के राजनयिकों का दूसरा दल

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले विवाद और हिंसा से बचने के लिए सरकार ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट लॉकडाउन कर दिया था।

कई नेताओं को भी नजरबंद कर लिया गया था। इसको लेकर विरोधी पार्टियों ने विरोध जताया था।

यह मामला विश्व स्तर पर गूंजा तो दुनिया के अन्य देशों ने भी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मुद्दा उठाते हुए मामले की जांच की मांग की थी। इसके तहत भारत ने राजनयिकों को दौरा कराने पर विचार किया है।

जम्मू-कश्मीर के हालातों की हकीकत जानने के लिए भारत के प्रस्ताव पर बीती 9 जनवरी को 15 देशों के राजनयिकों ने अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर के साथ जम्मू-कश्मीर का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था।

उस दौरान उन्होंने वहां के हालातों पर खुशी जताई थी। उससे पहले 30 अक्टूबर को यूरोपीय संघ के 23 सांसदों के दल ने भी जम्मू-कश्मीर का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था।

गत 9 जनवरी को 15 देशों के राजनयिकों के दौरे के बाद 25 जनवरी को सरकार ने पूरे कश्मीर में 2G इंटरनेट सुविधा को चालू कर दिया था। हालांकि वहां अभी भी सोशल मीडिया पर बैन जारी है।

सरकार ने वहां के सामान्य होते हालातों को चलते हिरासत में लिए गए नेताओं को भी धीरे-धीरे रिहा करना शुर कर दिया है।

अब तक नेशनल कांफ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 13 से अधिक नेताओं को रिहा किया जा चुका है।

गत 9 जनवरी को जम्मू-कश्मीर गए विदेशी राजनयिकों के साथ यूरोपिय संघ के देशों के कई प्रतिनिधियों के भी जाने की योजना थी, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने दौरा रद्द करते हुए किसी अन्य समय दौरा करने की बात कही थी।

ऐसे में इस बार दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल में यूरोपिय संघ के कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह दौरा भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार ने गत 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य का विभाजन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का फैसला किया था।

इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया था। पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन की मदद से इस मामले को विश्व स्तर पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत उसे किसी भी मंच पर समर्थन नहीं मिला।