दिल्ली हारने से पहले अन्य राज्यों में ऐसा रहा है भाजपा का प्रदर्शन

मार्च, 2018 तक देश के कुल 21 राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकारें थीं। इसके बाद हुए चुनाव पार्टी के लिए अपेक्षित नतीजे नहीं लेकर आए और उसे कई राज्यों की सत्ता गंवानी पड़ी।

मौजूदा सियासी नक्शे को देखें तो दिल्ली समेत 12 राज्यों में भाजपा की विरोधी पार्टियों की सरकार है।

वहीं भाजपा के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (NDA) 16 राज्यों में सत्ता में है। इन राज्यों में देश की 42 फीसदी आबादी रहती है।

दिसंबर, 2018 में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपनी सरकार गंवा दीं। इनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी 15-15 सालों से शासन कर रही थी। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई।

इसके बाद पार्टी को बड़ा झटका लोकसभा चुनावों के बाद हुए तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में लगा।

कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे पार्टी की उम्मीद के अनुरूप नहीं रहे।

पिछले साल अक्टूबर में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अपने बूते सरकार नहीं बना पाई।

हरियाणा में उसे दुष्यंत चौटाला की पार्टी का साथ मिला तो महाराष्ट्र में उसका पुरानी सहयोगी शिवसेना छोड़कर चली गई।

भाजपा ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़णवीस के नेतृत्व में अजित पवार का समर्थन लेकर सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्पमत की यह सरकार कुछ ही घंटे चल पाई।

2019 के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए। यहां से भी भाजपा के लिए बुरी खबर आई और उसे सत्ता गंवानी पड़ी।

झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस हार के साथ भाजपा के लिए साल का अंत सुखद नहीं रहा।

इस साल की शुरुआत भी भाजपा के लिए अच्छी नहीं रही और उसे दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा है।

महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, पुडुचेरी और झारखंड समेत सात राज्यों में कांग्रेस सीधे तौर पर या किसी से साथ सरकार में हिस्सेदार है।

इनके अलावा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, केरल में लेफ्ट, आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस, ओडिशा में बीजू जनता दल और तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है।

तमिलनाडु में भाजपा अन्नाद्रमुक की सहयोगी है, लेकिन राज्य में एक भी विधायक नहीं होने के कारण वह सत्ता में हिस्सेदार नहीं है।