राहुल गांधी क्यों कर रहे नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विरोध?
क्या है खबर?
देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) का चुनाव सोमवार देर शाम कर लिया गया है। राजीव कुमार की जगह ज्ञानेश कुमार को नया CEC बनाया गया है।
साउथ ब्लॉक कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई 3 सदस्यीय चयन समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कैबिनेट मंत्री के रूप में समिति के सदस्य अमित शाह उपस्थित थे।
बैठक के दौरान राहुल ने CEC के चयन का विरोध किया था। आइए, जानते हैं इसका कारण।
विरोध
राहुल गांधी ने क्यों किया विरोध?
बैठक के दौरान चयन समिति के सामने CEC के लिए 5 संभावित नामों की सूची रखी गई थी, लेकिन राहुल ने सभी नामों पर असहमति जता दी।
उनका कहना था कि बुधवार 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिकाओं को लेकर सुनवाई होनी है।
उन्होंने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में कोई फैसला नहीं ले लेता, तब तक यह नियुक्ति टाल देनी चाहिए। उन्होंने अपनी आपत्ति लिखित में भी दी है।
चयन
राहुल के असमति को नोट कर हुआ अंतिम फैसला
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, समिति ने राहुल के असहमति नोट को बैठक में शामिल किया गया, लेकिन नए CEC और चुनाव आयुक्त पद पर अपने अंतिम निर्णय को बरकरार रखा।
बैठक में मोदी और शाह ने CEC के लिए ज्ञानेश के नाम पर सहमति जताई, जबकि राहुल का विरोध था। ऐसे में फैसला 2:1 से हुआ और ज्ञानेश CEC चुने गए।
राहुल ने संसद में भी कहा था कि CEC की नई चयन प्रक्रिया पर उन्हें भरोसा नहीं है।
कानून
सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला है लंबित?
केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद में एक कानून पारित कर CEC की नियुक्ति करने वाली चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटा दिया था।
इस समिति में पहले प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष और CJI होते थे, लेकिन नए कानून के अनुसार अब इसमें CJI की जगह कैबिनेट मंत्री को जगह दी गई है।
कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे CEC के चयन में पारदर्शिता खत्म होगी।
तैनाती
कौन हैं नए CEC ज्ञानेश कुमार?
वर्ष 1988 बैच के केरल कैडर के 61 वर्षीय ज्ञानेश कुमार को 26वां CEC नियुक्त किया गया है। वे राजीव कुमार की जगह लेंगे और 26 जनवरी, 2029 तक (65 वर्ष की उम्र तक) इस पद पर बने रहेंगे।
CEC बनने से पहले ज्ञानेश कुमार पिछले साल 15 मार्च से चुनाव आयुक्त पद पर कार्यरत थे। वे 31 जनवरी, 2024 को सहकारिता मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए थे।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 मुद्दे पर काम किया था।