
जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाएगी सरकार, राज्यसभा से विपक्ष का प्रस्ताव खारिज
क्या है खबर?
इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। सूत्रों ने NDTV को बताया है कि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के जिस नोटिस को तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने स्वीकार किया था, उसे रद्द किया जाएगा। पहले दावा किया गया था कि इसी नोटिस को स्वीकार करने की वजह से धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था।
लोकसभा
लोकसभा में प्रस्ताव लाएगी सरकार
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही लोकसभा में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, "सभी दल एकजुट होकर न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं।" न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के अनुसार, लोकसभा में प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह मामला राज्यसभा में जाएगा। इस नोटिस पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के 150 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं।"
आगे
जस्टिस वर्मा मामले में आगे क्या होगा?
अब लोकसभा में सरकार खुद महाभियोग प्रस्ताव पेश करेगी। बताया जा रहा है कि इससे जुड़े नोटिस पर करीब 150 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद शामिल हैं। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेंगे। समिति जांच रिपोर्ट सदन को देगी और पुख्ता सबूत मिलने पर उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की जा सकती है।
ऑपरेशन सिंदूर
'ऑपरेशन सिंदूर' पर 32 घंटे होगी चर्चा
अगले हफ्ते राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 16-16 घंटे का विशेष बहस सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' और पहलगाम हमले पर चर्चा होगी। लोकसभा में बहस का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। रिजिजू ने कहा, "इस बात पर सहमति बनी है कि पहलगाम आतंकवादी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा होगी। सभी दलों ने सहमति व्यक्त की है कि हम सोमवार को सदन को अच्छे से चलाएंगे।'
हंगामा
अगले हफ्ते से कम हो सकता है संसद में हंगामा
संसद के मानसून सत्र का आज (25 जुलाई) को 5वां दिन है, लेकिन विपक्ष बिहार में SIR समेत कई मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। इस वजह से लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। इसे लेकर आज स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें सहमति बनी कि 28 जुलाई से सदन सुचारू रूप से चलाया जाएगा। रिजिजू ने भी विपक्ष से कार्यवाही बाधित नहीं करने का आग्रह किया।