दिल्ली शराब नीति घोटाला: ED के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं के कविता
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कविता ने मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन और संभावित गिरफ्तारी से बचने के खिलाफ याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि ED ने कविता से 11 मार्च को दिल्ली में करीब 9 घंटों तक पूछताछ की थी।
कविता ने याचिका में क्या कहा?
कविता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि नियमों के मुताबिक, किसी महिला को ED कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है और उनके उनके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए। वकील ने कहा कि ED शराब घोटाले में गिरफ्तार और हैदराबाद के व्यापारी अरुण रामचंद्र पिल्लई और कविता की आमने-सामने बातचीत करवाना चाहती है, लेकिन जांच एजेंसी ने अब तक ऐसा नहीं किया है।
याचिका पर 24 मार्च को होगी सुनवाई
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ 24 मार्च को कविता की याचिका पर सुनवाई करेगी। कविता ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी।
कविता से कल फिर पूछताछ करेगी ED
बता दें कि ED ने कविता को गुरुवार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कविता ने पूछताछ को लेकर कहा था कि केंद्र सरकार BRS और उनके पिता के खिलाफ धमकाने वाली राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा था कि जिस भी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, वहां केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। कविता ने आगे कहा था कि वह केंद्र सरकार की विफलताओं से लड़ना और उन्हें उजागर करना जारी रखेंगी।
कविता पर क्या हैं आरोप?
ED ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि शराब बनाने वाली कंपनी इंडोस्पिरिट्स में कविता की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस हिस्सेदारी को पाने के लिए कविता और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच एक सौदा हुआ था, जिसमें कविता ने 100 करोड़ रुपये देकर ये हिस्सेदारी खरीदी थी। ED को यह बात गिरफ्तार किए गए हैदराबाद के व्यापारी और कविता के सहयोगी अरुण मचंद्र पिल्लई ने पूछताछ में बताई थी।
मामले में ED की हिरासत में हैं मनीष सिसोदिया
बता दें कि शराब नीति घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी ED की हिरासत में हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद सिसोदिया को शराब नीति घोटाले में भूमिका होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया पर नई शराब नीति के तहत कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
क्या है दिल्ली शराब नीति घोटाला?
दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसमें अनियमितताओं की आशंका जताते हुए मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच की सिफारिश की थी। जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। CBI ने अपनी जांच के बाद मामले में सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। CBI की FIR के आधार पर ED ने भी मामले में मुकदमा दर्ज किया था।
