नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को ED का नया समन, 13 जून को होगी पूछताछ
प्रवर्तन निदशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मामले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को नया समन भेजा है। इसमें अब राहुल गांधी को 13 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। बता दें कि ED ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजकर 8 जून को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन पार्टी ने राहुल ने देश में न होने का हवाला देकर समय बदलने की मांग की थी।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला ?
बता दें कि साल 2013 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर करते कांग्रेस नेता राहुल और सोनिया गांधी पर एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए इसका गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया और इससे कांग्रेस नेताओं ने 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हथिया ली। हालांकि, साल 2015 में इस मामले को बंद कर दिया था, लेकिन अब इसे फिर खोल दिया गया।
सोनिया गांधी के हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि
इस मामले में ED ने सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था, लेकिन गुरुवार को उनके कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो गई। इसके बाद सोनिया ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वर्तमान में उनमें कोविड-19 की वजह से हल्का बुखार और कुछ अन्य लक्षण सामने आए है। हालांकि, पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सोनिया गांधी की तबीयत का पेशी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
पटियाला कोर्ट ने 2015 में दी थी सभी आरोपियों को जमानत
1 नवंबर, 2013 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया था। 26 जून, 2014 को मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपी के खिलाफ समन जारी किया था। 1 अगस्त, 2014 को ED ने इस मामले में हवाला का केस दर्ज किया था। 19 दिसंबर, 2015 में दिल्ली के पटियाला हाई कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी आरोपीयों को जमानत दे दी थी।
ED ने साल 2019 में जब्त की थी 64 करोड़ की संपत्ति
इस मामले में 9 सितंबर, 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए कहा की इस मामले में आयकर विभाग जांच जारी रखेगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में भी आयकर विभाग के खिलाफ जारी नोटिस को चुनौती दी थी, लेकिन 2018 में कोर्ट ने यह जांच जारी रखने का आदेश दिया था। मई 2019 में ED ने इस मामले में पहली बार 64 करोड़ संपत्ती जब्त की थी।
