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    राजनीति

    मनीष सिसोदिया का एक और दावा, कहा- भाजपा ने दिया था मुख्यमंत्री पद का ऑफर

    मनीष सिसोदिया का एक और दावा, कहा- भाजपा ने दिया था मुख्यमंत्री पद का ऑफर
    लेखन भारत शर्मा
    Aug 22, 2022, 05:18 pm 1 मिनट में पढ़ें
    मनीष सिसोदिया का एक और दावा, कहा- भाजपा ने दिया था मुख्यमंत्री पद का ऑफर
    मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया एक और आरोप।

    नई शराब नीति के जरिए भ्रष्टाचार करने के आरोपों में फंसे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को गुजरात में भाजपा पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) को तोड़कर आने पर मुख्यमंत्री पद देने का ऑफर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए उसे ठुकरा दिया था। उन्होंने गुजरात में चुनाव जीतने पर बेहतर और मुफ्त शिक्षा-इलाज देने का भी वादा किया है।

    सिसोदिया ने क्या किया दावा?

    सिसोदिया ने कहा, "भाजपा ने मुझे AAP को तोड़कर आने पर मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था हमारे पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई उम्मीदार नहीं है।" सिसोदिया ने कहा, "मैंने साफ कर दिया कि मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मैं राजनीति में सपना लेकर आया हूं कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। अब देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा देना चाहता हूं। यह सपना सिर्फ केजरीवाल ही पूरा कर सकते हैं।"

    सिसोदिया ने केजरीवाल को बताया राजनीतिक गुरू

    सिसोदिया ने कहा, "मैने ऑफर देने वाले को कहा कि अरविंद केजरीवाल मेरे राजनीतिक गुरु हैं। मेरे मार्गदर्शक हैं। उन्हीं के आदेश पर काम करता हूं। केजरीवाल को काम करने करने से रोकने के लिए ही भाजपा ने आबकारी नीति जांच का मामला उठाया है।"

    सिसोदिया को किसने दिया था ऑफर?

    ऑफर देने का नाम पूछने पर सिसोदिया ने कहा, "जिन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने मुझे कहा कि पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी को हमने ही जॉइन कराया था, हेमंत बिस्वा सरमा को हमने ही जॉइन कराया था और नारायण राणे को भी हमने ही जॉइन कराया था। आप भी पूरा भरोसा रखिए। आप पूछ लीजिए (भाजपा से) उन लोगों को किसने जॉइन कराया था। यह तो वे लोग ही बताएंगे ना कि उन्हें किसने जॉइन कराया था।"

    सिसोदिया ने किया चुनाव जीतने पर मुफ्त शिक्षा देने के वादा

    सिसोदिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा यदि गुजरात की जनता AAP को मौका देती है तो वह दिल्ली के स्कूलों की तरह राज्य के स्कूलों में भी नई क्रांति लाएंगे और बच्चों को बेहतर और मुफ्त शिक्षा तथा उपचार मुहैया कराएंगे। ऐसा करने में उन्हें 27 साल नहीं लगेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनके बयान का समर्थन किया और उन्हें शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन लाने का जनक करार दिया।

    केजरीवाल ने की सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग

    केजरीवाल ने कहा, "जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए। मौजूदा पार्टियां जो 70 साल में नहीं कर सकी उसे उन्होंने पांच साल में कर दिया, जिस व्यक्ति ने सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, उस व्यक्ति पर CBI की रेड कराते हो, शर्म नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए।" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को उन्हें बुलाना चाहिए और राजनीति को छोड़कर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने पर काम करना चाहिए।"

    सिसोदिया ने सुबह क्या किया था दावा?

    इससे पहले सुबह सिसोदिया ने ट्वीट कर दावा किया था, 'मेरे पास भाजपा का संदेश आया है- "AAP" तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे CBI ED के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब- मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं। सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों-षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं। जो करना है कर लो।' AAP विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी सिसोदिया के दावे का समर्थन किया है।

    भाजपा ने खारिज किया सिसोदिया का दावा

    भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सिसोदिया के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "जिनकी नियत खोटी है, सोच छोटी है उनको कोई क्या तोड़ेगा? उनका अहंकार दिल्ली की जनता तोड़ रही है और ये सब अनर्गल बातें करना बंद कीजिए।"

    CBI ने शुक्रवार को मारा था सिसोदिया के घर पर छापा

    बता दें कि नई शराब नीति में अनियमितता के मामले में CBI ने सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और शुक्रवार को सिसोदिया के घर पर छापा मारा था। सिसोदिया ने CBI पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने और उनके विदेश जाने पर रोक लगाने का आरोप भी लगाया है। हालांकि, CBI का कहना है कि आठ आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और इनमें सिसोदिया शामिल नहीं हैं।

    सिसोदिया पर क्या आरोप हैं?

    सिसोदिया पर कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है। उन पर विदेशी शराब की कीमत में बदलाव करने और बीयर से आयात शुल्क हटाने का आरोप है जिसके कारण विदेशी शराब और बीयर सस्ती हो गईं और राजकोष को नुकसान हुआ। सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना कोविड महामारी का हवाला देकर 144.36 करोड़ रुपये की निविदा लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप भी है।

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