आंध्र प्रदेश में व्हाट्सऐप पर मिलेगी सरकारी सार्वजनिक सेवाएं, नायडू सरकार का मेटा के साथ समझौता
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए मेटा कंपनी के साथ समझौता किया है। राज्य सरकार ने व्हाट्सऐप बिजनेस और AI प्रौद्योगिकियों के जरिए सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए मेटा प्लेटफॉर्म इंक के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए है। इससे नागरिकों को व्हाट्सऐप से सरकार के साथ संवाद करने में आसानी होगी। साथ ही प्रमुख सेवाओं तक पहुंच और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जाएगा।
शिक्षा और कौशल पर केंद्रित होगा ध्यान
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पहल शुरू में शिक्षा और कौशल जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी और बाद में अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। बताया गया कि मेटा की ओपन-सोर्स लामा तकनीक से युक्त जनरेटिव AI, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार करने और दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ के जोखिम को कम करने के लिए ई-गवर्नेंस समाधानों का विकास करेगी। इसे राज्य के बड़े डिजिटल परिवर्तन पहल का हिस्सा बताया जा रहा है।
100 प्रमुख सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ
खबरों के मुताबिक, इस पहल का लक्ष्य है कि नवंबर तक व्हाट्सऐप के जरिए 100 प्रमुख सरकारी सेवाओं का लाभ जनता को मिल सके। इसके सहयोग से भूमि रिकॉर्ड, नागरिक आपूर्ति, शिक्षा और परिवहन सहित कई क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही अगले 100 दिनों में हर कैबिनेट मंत्री के लिए 'डिजिटल ट्विन' लागू किया जाएगा, जो विभिन्न स्रोतों से फीडबैक और बातचीत का विश्लेषण करके मंत्रियों को सूचित करेगी।
