NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    जम्मू-कश्मीर
    क्राइम समाचार
    कोरोना वायरस
    कोरोना वायरस वैक्सीन
    लखीमपुर रेप-हत्याकांड
    हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)
    भू-धंसाव
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में फ्लैट दिए जाने से संंबंधित पूरा विवाद क्या है?
    देश

    रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में फ्लैट दिए जाने से संंबंधित पूरा विवाद क्या है?

    रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में फ्लैट दिए जाने से संंबंधित पूरा विवाद क्या है?
    लेखन मुकुल तोमर
    Aug 17, 2022, 07:36 pm 1 मिनट में पढ़ें
    रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में फ्लैट दिए जाने से संंबंधित पूरा विवाद क्या है?
    दिल्ली में रोहिंग्या मुस्लिमों को फ्लैट प्रदान करने का क्या मामला है?

    रोहिंग्या मुस्लिमों को दिल्ली में फ्लैट देने पर केंद्र सरकार ने महज 12 घंटे के अंदर ही यू-टर्न ले लिया है। सुबह केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट प्रदान करेगी, वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की रोहिंग्याओं को फ्लैट देने की कोई योजना नहीं है। हालांकि अभी भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है।

    सबसे पहले जानें कौन होते हैं रोहिंग्या मुसलमान

    रोहिंग्या मुस्लिमों को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन वहां की सरकार उन्हें अपना नागरिक नहीं मानती और कहती है कि वो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। रोहिंग्या की बहुलता वाले रखाइन इलाके में 2012 से उनके खिलाफ हिंसा जारी है। वहां से प्रताड़ना का शिकार होकर इनमें से कुछ लोग बांग्लादेश और भारत में बस गए हैं।

    रोहिंग्याओं को फ्लैट देने के संबंध में क्या ऐलान किया गया था?

    आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आज सुबह ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बने फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने इन सभी रोहिंग्या मुस्लिमों को मूलभूत सुविधाएं और 24 घंटे पुलिस सुरक्षा दिए जाने की जानकारी भी दी थी। इसके अलावा उन्हें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHRC) का शरणार्थी कार्ड भी प्रदान किया जाना था।

    दिल्ली में कुल कितने रोहिंग्या और उन्हें कितने फ्लैट मिलने थे?

    समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, दिल्ली के मदनपुर खादर स्थित कैंप में लगभग 1,100 रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं और इन सभी को बक्करवाला गांव स्थित 250 EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाना था। दिल्ली सरकार को इन फ्लैट्स में बुनियादी सुविधाओं की व्यस्था करने का कहा गया था। रिपोर्ट के अनुसार, अभी मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं के टेंट पर दिल्ली सरकार के सात लाख रुपये मासिक खर्च होते हैं और इसी कारण उसने एक बैठक में ये प्रस्ताव रखा था।

    अब गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

    पुरी के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि उसने अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को बक्करवाला में EWS फ्लैट प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं दिया है। उसने दिल्ली सरकार को सभी अवैध रोहिंग्याओं को मदनपुर खादर स्थित उनके मौजूदा पते पर ही रखने का निर्देश दिया है क्योंकि वह विदेश मंत्रालय के जरिए पहले ही इन अवैध रोहिंग्याओं को निर्वासित करने का मुद्दा उठा चुका है।

    मामले पर अभी भी संशय क्यों बरकरार है?

    गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि निर्वासित किए जाने तक अवैध रोहिंग्याओं को कानून मुताबिक डिटेंशन कैंप में ही रखना है। मंत्रालय ने अपने पूरे बयान में "अवैध रोहिंग्या" शब्द का इस्तेमाल किया है, वहीं पुरी और ANI की रिपोर्ट में UNHRC कार्ड धारक रोहिंग्या मुसलमानों की बात की है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि केवल अवैध रोहिंग्याओं को फ्लैट नहीं दिए जाएंगे या किसी भी रोहिंग्या शरणार्थी को फ्लैट नहीं दिए जाएंगे।

    न्यूजबाइट्स प्लस

    UNHRC संयुक्त राष्ट्र (UN) की शरणार्थी संस्था है जो सुनिश्चित करती है कि हिंसा, अत्याचार, युद्ध या आपदा के कारण अपना देश छोड़कर भागे लोगों को दूसरे देशों में शरण मिले। यह संस्था 1950 से इस दिशा में काम कर रही है। इसका एक शरणार्थी समझौता भी है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को उस देश में वापस निर्वासित नहीं किया जा सकता जहां उस पर अत्याचार हुआ है। हालांकि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    ताज़ा खबरें
    गृह मंत्रालय
    दिल्ली सरकार
    रोहिंग्या मुस्लिम
    केंद्र सरकार

    ताज़ा खबरें

    रिलायंस जियो ने पेश किया जियो फाइबर बैकअप प्लान, जानिए कीमत और फायदे  रिलायंस जियो
    पश्चिम बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू, ममता बनर्जी ने ढोल बजाकर और नृत्य करके किया स्वागत पश्चिम बंगाल
    TVS जुपिटर का इलेक्ट्रिक मॉडल जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने फाइल किया पेटेंट   इलेक्ट्रिक स्कूटर
    बदलते मौसम में बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं ये 5 गलतियां बालों का झड़ना

    गृह मंत्रालय

    केंद्र सरकार ने असम, मणिपुर और नागालैंड के कई हिस्सों से हटाया AFSPA  सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (AFSPA)
    अर्धसैनिक बलों में बढ़े आत्महत्या के मामले, 5 साल में 50,155 जवानों ने छोड़ी नौकरी- सरकार  आत्महत्या
    पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगियों को असम की जेल में क्यों किया शिफ्ट? पंजाब
    दिल्ली के बजट को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार आमने-सामने, जानिए क्या है मामला दिल्ली सरकार

    दिल्ली सरकार

    दिल्ली की मुफ्त बिजली योजना पर AAP सरकार और LG आमने-सामने, जानें पूरा मामला  दिल्ली
    दिल्ली: AAP ने किया था लाखों नौकरियों का वादा, सरकार को ही नहीं पता कितनों को मिली दिल्ली
    दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट
    दिल्ली सरकार बनाएगी 3 डबल डेकर फ्लाईओवर, क्या हैं ये और किन जगहों पर बनाए जाएंगे? बजट

    रोहिंग्या मुस्लिम

    परेश रावल बंगालियों पर टिप्पणी कर फंसे, अभिनेता के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज परेश रावल
    रोहिंग्या मुसलमान कौन हैं और उन्होंने भारत में शरण क्यों ली हुई है? भारत सरकार
    दिल्ली: बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के साथ 250 फ्लैट में शिफ्ट होंगे रोहिंग्या शरणार्थी दिल्ली पुलिस
    असम: दो दिन के अंदर 24 रोहिंग्या शरणार्थी गिरफ्तार, सात बच्चे और छह महिलाएं शामिल असम

    केंद्र सरकार

    CBI द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए केंद्र सरकार के अधिकारी ने गुजरात में की आत्महत्या  केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
    विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त विधेयक 45 से अधिक संशोधनों के साथ लोकसभा में पारित  लोकसभा
    सरकार ने संसद में बताया, 4 साल में लगभग 2 लाख दलितों पर हुए हमले संसद
    सुप्रीम कोर्ट में सजा-ए-मौत के तरीके के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई, केंद्र से मांगा सुझाव सुप्रीम कोर्ट

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023