अग्निपथ योजना: बिहार में भड़की हिंसा से 200 करोड़ की संपत्ति नष्ट, 50 बोगियां खाक
भारतीय सेना की तीनों कमानों में अल्पकालीन भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में भड़की हिंसा में अब तक 200 करोड़ रुपये से अधिक सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाई गई आग से विभिन्न ट्रेनों की 50 बोगियों और पांच इंजन खाक हो गए। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य में हुए नुकसान का विश्लेषण करने के बाद आंकड़ों का खुलासा किया है।
दानापुर रेल डिवीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात कुमार ने बताया कि योजना के विरोध में हिंसक हुए प्रदर्शकारियों ने रेलवे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने विभिन्न जिलों में रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां के कार्यालयों में लगे कंप्यूटर सिस्टम और अन्य तकनीकी उपकरणों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हजारों युवाओं ने योजना की वापसी की मांग को लेकर विभिन्न ट्रेनों की 50 बोगियों और पांच इंजनों को आग लगा दी। कुल 200 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई।
बता दें कि विरोध प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को भभुआ रोड, सिधवालिया (गोपालगंज) और छपरा रेलवे स्टेशनों पर यात्री ट्रेनों की लगभग एक दर्जन बोगियों को आग लगा दी। सीवान जिले में एक रेल इंजन में आग लगाने की कोशिश की गई तथा विक्रमशिला एक्सप्रेस के तीन एसी डिब्बों में तोड़फोड़ की गई। इसी तरह आरा रेलवे स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म और मोतिहारी में बापूधाम रेलवे स्टेशन पर भी तोड़फोड़ कर भारी नुकसान किया गया।
बिहार में हिंसक प्रदर्शन के चलते पूर्व मध्य रेलवे को शुक्रवार को चार एक्सप्रेस सहित 30 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा और करीब 15 टेनों का मार्ग परिवर्तित किया। इसी तरह अन्य कई ट्रेन घंटों की देरी से चली और कुछ स्टेशनों पर फंसी रही।
योजना का विरोध कर रहे छात्र संगठनों ने आज राज्य में 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार सेना में चार साल की भर्ती के लिए लाई इस योजना को तुरंत वापस ले। बंद को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) का भी समर्थन मिला है। इसके बाद सरकार ने राज्य भर में हाई अलर्ट जारी करते हुए प्रभावित इलाकों में सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए हैं।
सरकार ने राज्य में बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए 15 जिलों में 19 जून तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इन जिलों में कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और दरभंगा आदि शामिल हैं। इसी तरह प्रभावित जिलों में बड़ी सभाओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मामले में पुलिस ने अब तक 70 FIR दर्ज करते हुए कुल 325 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
योजना में भर्ती युवा स्थायी नहीं होंगे और न ही उन्हें पेंशन मिलेगी, हालांकि उन्हें चार साल बाद 10-11 लाख की एकमुश्त राशि दी जाएगी। युवाओं में इसी को लेकर सबसे अधिक आक्रोश है। हालांकि, सरकार ने युवाओं की गलफहममियों को दूर करने के लिए गुरुवार को 'झूठ बनाम सच्चाई' दस्तावेज जारी किया था। इसी तरह शुक्रवार को सरकार ने योजना में भर्ती के लिए उम्र को दो साल बढ़ाकर 21 से 23 करने का भी ऐलान किया है।
