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    भारत अमेरिकी आयात पर कम करना चाहता है टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दावा
    अमेरिकी आयात पर भारत टैरिफ कम करने की योजना बना रहा भारत (फाइल तस्वीर)

    भारत अमेरिकी आयात पर कम करना चाहता है टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दावा

    लेखन गजेंद्र
    Apr 09, 2025
    08:58 am

    क्या है खबर?

    भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रही खींचतान के बीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने दावा किया है कि भारत कई अन्य देशों की तरह अमेरिकी आयात पर टैरिफ कटौती की योजना बना रहा है।

    ग्रीर ने बताया कि करीब 50 देश नई टैरिफ योजना पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में हैं और इसके परिणाम भी सकारात्मक दिख रहे हैं।

    उन्होंने यह जानकारी सीनेट वित्त समिति को दी है।

    बयान

    ग्रीर ने सीनेट को भारत के बारे में क्या बताया?

    ग्रीर ने सीनेट को बताया कि कृषि उत्पादों पर अमेरिका औसतन 5 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, जबकि भारत औसतन 39 प्रतिशत टैरिफ लगाता है।

    उन्होंने कहा कि इन गैर-पारस्परिक स्थितियों से प्रेरित अमेरिका का व्यापार घाटा, देश का विनिर्माण, विकास और निर्माण क्षमता के नुकसान का प्रकटीकरण है।

    उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस समय की तात्कालिकता को पहचानते हैं।

    उन्होंने टैरिफ में कटौती पर विचार करने वाले देशों में भारत और इजरायल का नाम लिया।

    टैरिफ

    करीब 50 देश कम करना चाहते हैं टैरिफ- ग्रीर

    ग्रीर ने कहा कि करीब 50 देशों ने टैरिफ नीति पर चर्चा करने और पारस्परिकता हासिल करने के तरीकों का पता लगाने के लिए उनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया है।

    उन्होंने बताया कि कुछ देशों ने ट्रंप प्रशासन के कई सदस्यों से भी चर्चा की है, जिनमें अर्जेंटीना, वियतनाम, भारत और इजरायल ने सुझाव दिया है कि वे राष्ट्रपति की नीति के अनुरूप अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करेंगे।

    योजना

    भारत की क्या है योजना?

    ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जो 2 अप्रैल से लागू हो गया है। ऐसे में विपक्ष भारत में नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहा है।

    वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने पिछले दिनों बताया था कि नई दिल्ली 26 प्रतिशत टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रही है।

    दोनों देश इस साल के अंत तक पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे।

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