दिल्ली: सरकारी कार्यालयों में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से बनाए जाएंगे शौचालय, आदेश जारी

सरकार की ओर से जादी आदेश के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) कानून, 2019 के प्रावधान 22 के तहत सभी ट्रांसजेंडर के लिए पर्याप्त कल्याणकारी कदम उठाना जरूरी है।

ऐसे में कानून की पालना के लिए सभी विभागों, सभी स्वायत संस्थाओं, PSU, कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार के सभी स्थानीय निकायों के तहत आने वाले सभी सार्वजनिक भवनों को निर्देश दिया जाता है कि वो ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालयों का निर्माण कराएं।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के बजट 2021-22 में राष्ट्रीय राजधानी में ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय निर्माण का प्रावधान किया गया है।

ट्रांसजेंडर के लिए शौचालयों का निर्माण पूरा करने के लिए दो साल की समस सीमा तय की गई है।

इसी तरह सामाजिक कल्याण विभाग ने पिछले सप्ताह आदेश जारी कर कहा था कि शौचालय पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए PwD और T दोनों प्रतीक चिह्न अंकित किए जाएंगे।

सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष शौचालय बनाने में अभी कुछ समय लगेगा। जब तक ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय नहीं बनाए जाते, तब तक उन्हें पर्सन विद डिसेबिलिटी (PWD) यानी दिव्यांगों के लिए बनाए गए शौचालय का उपयोग करने की इजाजत दी जाए।

NDMC चेयरमैन और पुलिस आयुक्त के साथ सभी विभागों के सचिव सहित अन्य सभी अधिकारियों को आदेश भेजे गए हैं।

इधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को एक बड़ी सौगात दी है।

वाराणसी की सफाई में किन्नरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर शौचालय का निर्माण कराया है। यह शौचालय शहर के कामाक्षा इलाके में बनाया गया है।

महापौर मृदुला जायसवाल ने गुरुवार को प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर शौचालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर में ऐसे चार शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा।