दिल्ली: फिलहाल नहीं हटाई जाएंगी रेलवे की जमीन पर बसी 48 हजार झुग्गियां

NDTV के अनुसार भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए दिल्ली में रेलवे लाइनों के करीब 60 जगहों पर बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।

इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने गत 31 अगस्त को तीन महीने के भीतर सभी झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया था।

इसके बाद से रेलवे ने सभी झुग्गी वालों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजना शुरू कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा झुग्गियों को हटाने का आदेश देने के साथ ही इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर गरीबों को बेघर करने के आरोप भी लगाए हैं।

इसी बीच कांग्रेस नेता माकन ने झुग्गियों में रहने वालों की परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

इस पर CJI एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने इस पर सुनवाई की है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपनी याचिका में दिल्ली की रेलवे लाइन के आस-पास 48,000 झुगियों को हटाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया था।

उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत के इस फैसले से करीब 2.40 लाख लोग प्रभावित होंगे। अदालत ने झुग्गियों को हटाने का तो आदेश दे दिया, लेकिन आदेश देने से पहले झुग्गीवालों का पक्ष नहीं सुना। ऐसे में एकतरफा सुनवाई के बाद आदेश दिया जाना उनके अधिकारों के खिलाफ है।

मामले में अजय माकन के साथ झुग्गी बस्ती में रहने वाले कैलाश पंडित ने भी याचिका दायर की थी।

इसमें कहा गया है कि दिल्ली झुग्गी और जेजे पुनर्वास और पुनर्वास नीति, 2015 और प्रोटोकॉल में उनकी झुग्गियों को हटाने से पहले पुनर्वास की एक प्रक्रिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झुग्गीवासी बेघर हो जाएंगे और कोरोना महामारी में वह घातक होगा। उन्होंने मामले में पुनर्वास नीति 2015 का पालन कराने की मांग की है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि फिलहाल दिल्ली में रेलवे लाइनों के किनारे बसी 48,000 झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा।

रेलवे, शहरी विकास और सरकार एक साथ बैठकर चार सप्ताह में इसका एक समाधान निकालेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को चार सप्ताह के लिए टाल दिया।