नामांकन रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तेज बहादुर यादव, जानें पूरा मामला

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे तेज बहादुर का नामांकन रद्द कर दिया था।

आयोग का कहना था कि समय पर जरूरी दस्तावेज जमा न करने के कारण उनका नामांकन रद्द किया गया है।

वहीं, तेज बहादुर का कहना है कि उन्होंने सही समय पर सही दस्तावेज जमा किए थे और उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है।

उन्होंने नामांकन रद्द होेते ही सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया था।

तेज बहादुर ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने का फैसला लेते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 24 अप्रैल को पहला नामांकन दाखिल किया था।

इसमें उन्होंने खुद को BSF से निकाले जाने की जानकारी दी थी।

इसके बाद सपा ने वाराणसी से अपनी उम्मीदवार शालिनी यादव का टिकट काटते हुए यादव को टिकट दे दिया तो उन्होंने 29 अप्रैल को दोबारा नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस बार BSF से निकाले जाने की जानकारी नहीं दी।

NOC न मिलने पर आयोग ने तेज बहादुर का नामांकन रद्द कर दिया।

वाराणसी के जिलाधिकारी ने कहा, "एक व्यक्ति जिसे पिछले 5 साल के अंदर राज्य या केंद्र सरकार की सेवाओं से निकाला गया हो, उसे चुनाव आयोग से एक प्रमाणपत्र हासिल करना होता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे निष्ठाहीनता या भ्रष्टाचार के कारण नहीं निकाला गया था। प्रमाणपत्र सुबह 11 बजे से पहले जमा नहीं हुआ, इसलिए नामांकन को रद्द कर दिया गया।"

पूर्व सैनिक तेज बहादुर ने सेना में अपनी नौकरी के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था।

इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि सैनिकों को खराब गुणवत्ता वाला खाना दिया जाता है।

उन्होंने वीडियो में दिखाया था कि जवानों को पानी वाली दाल और जली हुई रोटियां खिलायी जाती हैं।

उनका यह वीडियो सामने आने के बाद खूब विवाद हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी रिपोर्ट तलब की थी।