15 दिन में 9.20 रुपये बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, क्या और भी बढ़ेगी कीमतें?
क्या है खबर?
देश के पिछले 15 दिनों से बढ़ रही पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने लोगों को आहत कर दिया है।
22 मार्च से अब तक 15 दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 9.20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे राजस्थान में डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है।
इस बीच खबर यह है कि बढ़ती कीमतों से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और आने वाले दिनों में कीमतों में और इजाफा हो सकता है।
इजाफा
मंगलवार को पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई 80 पैसे की बढ़ोतरी
तेल कंपनियों ने मंगलवार को भी पेट्रोल-डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके साथ दिल्ली में पेट्रोल 104.61 रुपये और डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर हो गया है।
वहीं मुंबई में पेट्रोल 119.67 रुपये और डीजल 103.92 रुपये प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 110.09 रुपये और डीजल 100.18 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 114.28 रुपये और डीजल की कीमत 99.02 रुपये प्रति लीटर है।
उम्मीद
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और कितनी बढ़ोतरी की है उम्मीद?
विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी पर खुदरा कीमत में 0.52-0.60 पैसे प्रति लीटर का इजाफा होता है।
4 नवंबर, 2021 से अब तक ब्रेंट क्रूड ऑयल 29 डॉलर प्रति बैरल बढ़कर 109.3 डॉलर प्रति बैरल हो गया। ऐसे में कीमतों में 15.8-17.4 रुपये की बढ़ोतरी होनी चाहिए।
अब तक 9.20 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब भी 6.6 से 8.20 रुपये तक की और बढ़ोतरी हो सकती है।
अन्य
ये भी किए जा रहे हैं दावे
क्रिसिल रिसर्च की रिपोर्ट ने दावा किया था कि यदि कच्चे तेल की कीमत औसतन 110-120 डॉलर प्रति बैरल रहती है तो पेट्रोल-डीजल के दामों में 15 से 20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में अभी छह से 10.80 रुपये और बढ़ सकते हैं।
इसी तरह कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, घाटे की पूर्ति के लिए पेट्रोल की कीमत 10.6-22.3 रुपये और डीजल की कीमत 13.1-24.9 रुपये बढ़ाए जाने की जरूरत है।
जानकारी
22 मार्च को 137 दिन बाद बढ़ी थीं कीमतें
बता दें कि 137 दिनों के बाद देश में 22 मार्च को पहली बार देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। इसके पीछे उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हुए राज्य विधानसभा चुनावों को प्रमुख कारण बताया जा रहा है।
समाधान
बढ़ती कीमतों के बीच कैसे मिल सकती है राहत?
यदि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क में कटौती करती है तो लोगों को बढ़ती कीमतों के बीच राहत मिल सकती है।
सरकार ने नवंबर 2021 में उत्पाद शुल्क् में पेट्रोल पर पांच रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी।
उसके बाद भी पेट्रोल पर आठ रुपये और डीजल पर छह रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क अधिक है। ऐसे में सरकार को इसमें कटौती कर राहत देनी चाहिए।
जानकारी
दिल्ली में क्या है पेट्रोल-डीजल पर टैक्स की स्थिति?
दिल्ली में पेट्रोल पंप पर मिलने वाले पेट्रोल की कीमत में 43 प्रतिशत और डीजल की कीमतों में 37 प्रतिशत केंद्रीय और राज्य टैक्स का योगदान है। यदि करों कटौती की जाती है तो लोगों को इस बढ़ती हुई महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाएगी।
हालात
न्यूजबाइट्स प्लस (जानकारी)
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से भले ही आम आदमी की जेब पर डाका पड़ा है, लेकिन आवश्यक से अधिक टैक्स लगाकर सरकार ने अपना खजाना खूब भरा है।
PPAC के डाटा के अनुसार, अकेले आयात शुल्क से सरकार को 2014-15 में 99,059 करोड़, 2015-16 में 1,78,477 करोड़, 2016-17 में 2,42,691 करोड़, 2017-18 में 2,29,716 करोड़, 2018-19 में 2,14,369 करोड़, 2019-20 में 2,23,057 करोड़, 2020-21 में 3,72,970 करोड़ और अप्रैल 2021 से सितंबर 2022 तक 1,70,894 करोड़ की आय हुई है।
कारण
पेट्रोल-डीजल के दामों में क्यों हो रही लगातार बढ़ोतरी?
4 नवंबर, 2021 को केंद्र के पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद कंपनियों ने 137 दिनों तक दामों में कोई बदलाव नहीं किया।
इस अवधि में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई बढ़ोतरी का पूरा प्रभाव अब उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।
इसका कारण है अब तेल कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है।
राजनीति
सरकार ने यूक्रेन युद्ध को ठहराया जिम्मेदार, विपक्ष हमलावर
तेल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के चलते आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई हैं और कच्चे तेल के दाम भी बढ़े हैं। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार रूस से सस्ता तेल खरीदने की तैयारी कर रही है।
विपक्ष मामले में सरकार पर हमलावर बना हुआ है और कांग्रेस 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक सरकार के खिलाफ 'महंगाई मुक्त भारत अभियान' चला रही है।