कोरोना वायरस: राज्य में वापस नहीं आने वाले नागरिकों को 10,000 रुपये देगी नागालैंड सरकार
नागालैंड में अब तक कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं आया है और अब नागालैंड सरकार ने संक्रमण से बचे रहने के लिए नया तरीका निकाला है। बाहरी राज्यों से प्रवासियों के लौटने के कारण अन्य राज्यों में बढ़ रही संक्रमितों की संख्या को देखकर यहां की सरकार ने अन्य राज्यों में रहने वाले नागरिकों से वापस नहीं आने के लिए कहा है। इसके लिए सरकार ने लोगों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है।
अन्य राज्यों में फंसे नागालैंड के 18,000 लोगों ने वापसी के लिए कराया पंजीयन
बता दें कि विभिन्न राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशन ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। इसके बाद से अपने गृह नगर जाने के लिए प्रवासी मजदूर पंजीयन करा रहे हैं और स्पेशन ट्रेनों से अपने-अपने राज्यों की ओर जा रहे हैं। इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों में फंसे नागालैंड के 18,000 लोगों ने भी वापसी के लिए पंजीयन कराया है।
राज्य के मुख्य सचिव ने लोगों से की 'जहां हैं वहीं रहने' की अपील
राज्य के 18,000 लोगों के पंजीयन को देखकर मुख्य सचिव तेमजेन तॉय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से फंसे लोगों को वापस आने से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। ऐसे में राज्य को कोरोना मुक्त बनाए रखने के लिए उन्हें राज्य के नागरिकों से सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के नागरिक वापस नहीं आते हैं तो सरकार उन्हें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
रेड जोन से आने वाले लोगों को किया जाएगा क्वारंटाइन
अतिरिक्त मुख्य सचिव सेंटिनियर इमेन ने कहा कि देश के रेड जोन इलाकों से वापस आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए विभागीय क्वारंटाइन सेंटरों में रखा जाएगा। इसके लिए दीमापुर और कोहिमा क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन से आने वाले लोगों को तीन दिन तक विभागीय क्वारंटाइन सेंटर और 12 दिन हो क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके लिए उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
मुख्य सचिव ने कही स्पेशल ट्रेनों के संचालन से योजना गड़बड़ाने की बात
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने क्वारंटाइन सेंटरों सहित अन्य सुविधाओं की कमी के कारण प्रवासी मजदूरों को चरणबद्ध वापसी के लिए विस्तृत योजना बनाई थी, लेकिन स्पेशल ट्रेन सेवाएं शुरू होने से उनकी योजना गड़बड़ा गई।
गैर-सरकारी संगठनों ने लोगों से ठहरने की अपील
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर काम कर रही थी ताकि लोगों के आने से पहले क्वारंटाइन सुविधाएं तैयार हो सकें। जनजातीय समूह और गैर सरकारी संगठन (NGO) भी राज्य के लोगों से जहां हैं, वहीं रुकने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों से लोगों को भागने से रोकने के लिए विशेष टीम तैयार की गई है। दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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