मेहुल चोकसी के 2027 तक भारत लौटने की संभावना नहीं- एंटीगुआ और बारबुडा PMO

गीतांजलि ग्रुप का चेयरमैन मेहुल चोकसी लगभग 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB) के मुख्य आरोपियों में से एक है।

PNB घोटाला सामने आने के बाद चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था। चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी, दोनों ने फर्जी कागजों के सहारे भारतीय बैंकों से कर्ज लिया था।

भारत से फरार होने के बाद चोकसी एंटीगा में रह रहा है और गिरफ्तार नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है।

चोकसी की नागरिकता खत्म करने के सवाल पर एंटीगुआ और बारबुडा प्रधानमंत्री ऑफिस के चीफ ऑफ स्टाफ लियोनेल हर्स्ट ने इंडिया टुडे को बताया, "एंटीगुआ और बारबुडा ने मेहुल चोकसी की नागरिकता को खत्म करने के प्रयास किए हैं, लेकिन चोकसी ने सरकार के इस फेसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।"

उन्होंने आगे कहा, "इस मामले का निपटारा होने में करीब साल साल लगेंगे। ऐसे में इस मामले का 2027 तक सबसे जल्द फैसला हो सकता है।"

इधर, चोकसी की नागरिकता के खत्म किए जाने की रिपोर्टों पर उनके वकील विजय अग्रवाल ने कहा है, "मेरे क्लाइंट मेहुल चोकसी ने साफ किया है कि वह एंटीगुआ के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता रद्द नहीं हुई है।"

बता दें कि पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनंतिम रूप से गीतांजलि समूह और चोकसी की 14.45 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। उससे पहले एजेंसी ने बैं चोकसी की 2,550 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था।

साल 2019 में एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने मेहुल चोकसी को 'बदमाश' बताते हुए कहा था कि उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी क्योंकि उसने CIP की प्रतिष्ठा छवि धूमिल कर दी थी।

गौरतलब है कि CIP कार्यक्रम के तहत एंटीगुआ अपने यहां दो लाख डॉलर का निवेश करने वालों को देश की नागरिकता देता है। इसी तरह चौकसी ने वहां की नागरिकता हासिल की थी। ऐसे में उसे वहां के विशेषाधिकार मिले हुए हैं।

इधर, इंग्लैंड की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने मामले में उनके खिलाफ और भारत सरकर के समर्थन में फैसला सुनाया।

मोदी पर भारत में 14,000 करोड़ रुपये का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला करने का आरोप है और इस घोटाले में उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने माना है कि इनकी जांच के लिए मोदी का भारत प्रत्यर्पण जरूरी है।