कोरोना वायरस: केरल में बिगड़ रही स्थिति, पहली बार सामने आए महाराष्ट्र से अधिक नए मामले
एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है और सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं, वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें इस राष्ट्रीय ट्रेंड के विपरीत सक्रिय मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। केरल इन राज्यों में सबसे आगे है। राज्य में क्या स्थिति है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार को यहां सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से भी अधिक मामले सामने आए।
केरल में शनिवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 11,755 नए मामले सामने आए जो राज्य में अब तक एक दिन में सामने आए सबसे अधिक नए मामले हैं। वहीं महाराष्ट्र में इससे कम 11,416 नए मामले दर्ज किए गए जो राज्य में आमतौर पर आने वाले दैनिक मामलों की तुलना में कम हैं। मार्च में कोरोना वायरस महामारी की शुरूआत के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य में महाराष्ट्र से अधिक दैनिक मामले सामने आए हैं।
ऐसा नहीं है कि केरल में शनिवार को मामलों में अचानक से कोई उछाल आया हो, बल्कि पिछले लगभग तीन हफ्ते से राज्य का कोरोना वायरस ग्राफ लगातार तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। अभी राज्य के दैनिक मामलों की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत है जो लगभग एक प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के तीन गुना से भी अधिक है। राज्य में 96,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद देश में सबसे अधिक हैं।
केरल की स्थिति कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते सबसे अधिक उछाल वाले शीर्ष 10 जिलों में से आठ केरल के रहे। राज्य के कोझिकोड में पिछले हफ्ते मामलों में 42 प्रतिशत उछाल देखने को मिला जो देश में सबसे अधिक रहा। इसी तरह एर्नाकुलम में 40 प्रतिशत, त्रिसूर में और कोल्लम में 39-39 प्रतिशत और पलक्कड़ में 34 प्रतिशत उछाल देखने को मिला।
कोरोना वायरस के संक्रमण से मौतों के मामले में भी केरल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और बीते हफ्ते राज्य में मौतों में 24 प्रतिशत उछाल देखने को मिला जो देश में संयुक्त रूप से सबसे अधिक रहा।
सबसे अधिक चिंता की बात ये है कि केरल सरकार ने संक्रमण के दैनिक मामलों के और बढ़ने की आशंका जताई है और इनमें अगले महीने ही कोई कमी आने की बात कही है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि राज्य में दैनिक मामले 20,000 तक जा सकते हैं और सरकार इन्हें प्रतिदिन 15,000 तक सीमित करने के पूरे प्रयास कर रही है।
