दुनिया की 'इंटरनेट शटडाउन कैपिटल' भारत में क्या है इंटरनेट बंद करने की प्रक्रिया?

अगर सरकार को इंटरनेट बंद करना होता है तो केंद्र या राज्य के गृह सचिव इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी करते हैं।

यह आदेश जिले के पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए सर्विस प्रोवाइर कंपनियों को भेजा जाता है।

साल 2017 से पहले जिलाधिकारी इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी कर सकता था। 2017 में कानून में बदलाव किया गया और अब केवल गृह सचिव या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी यह आदेश जारी कर सकते हैं।

इंटरनेट बंद होने का आदेश जारी होने के अगले दिन इसे संबंधित सरकार के रिव्यू पैनल को भेजना होता है। यह पैनल पांच कामकाजी दिनों में आदेश की समीक्षा करता है।

केंद्र सरकार के पैनल में कैबिनेट सचिव, कानून सचिव, टेलीकम्यूनिकेशन सचिव शामिल होते हैं।

वहीं राज्य सरकार के पैनल में मुख्य सचिव, कानून सचिव और टेलीकम्यूनिकेशन सचिव और एक अन्य सचिव शामिल होता है। ये पैनल आदेश की समीक्षा करते हैं।

इसके बाद इंटरनेट बंद किया जाता है।

भारत में पिछले कुछ सालों में इंटरनेट बंद करना चलन सा बन गया है। पिछले छह सालों में लगभग 360 बार इंटरनेट बंद किया गया है।

इस साल में अभी 10 दिन बाकी हैं और 95 बार इंटरनेट बंद किया जा चुका है, जो दुनियाभर में बंद हुए इंटरनेट के मामलों का 67% है।

जम्मू-कश्मीर में पिछले चार महीनों से ज्यादा समय से इंटरनेट बंद है।

इसके कारण भारत को दुनिया की 'इंटरनेट शटडाउन कैपिटल' भी कहा जा रहा है।

2014 में भारत में छह बार और 2015 में 14 बार इंटरनेट को बंद किया गया।

इसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती रही और 2016 में 31, 2017 में 79 और 2018 में 134 बार इंटरनेट को बंद किया गया। इस साल अभी तक 95 बार इंटरनेट को बंद किया जा चुका है।

इसके चलते भारत को दुनिया की 'इंटरनेट शटडाउन कैपिटल' भी कहा जा रहा है। बाकी देश इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत से बहुत पीछे है।