जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग ला सकती है सरकार, बंगले से मिले थे जले हुए नोट
क्या है खबर?
केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। खबरें हैं कि संसद के मानसून सत्र के दौरान ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो जुलाई में शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान महाभियोग प्रस्ताव लाना सरकार की स्वाभाविक प्राथमिकता होगी।
नकदी
घर से बरामद हुए थे जले हुए नोट
जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में 14 मार्च आग लग गई थी। उस समय न्यायमूर्ति वर्मा शहर में नहीं थे। उनके परिवार ने अग्निशमन और पुलिस को बुलाया। आग बुझाने के बाद टीम को घर से भारी मात्रा में नकदी मिली थी। इसकी जानकारी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना को हुई तो उन्होंने कॉलेजियम बैठक बुलाकर न्यायमूर्ति वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। इसके बाद जांच समिति गठित हुई थी।
दोषी
जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को पाया था दोषी
समिति ने 4 मई को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन CJI संजीव खन्ना को सौंप दी थी। रिपोर्ट में समिति ने उनको दोषी ठहराया और कई आरोप लगाए हैं। समिति ने जस्टिस वर्मा को पहला विकल्प इस्तीफे का दिया गया था। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो महाभियोग की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। हालांकि, जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। ऐसे में अब उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है।