गौतम अडाणी के गिरफ्तारी वारंट पर केंद्र सरकार का जवाब, कहा- अमेरिका से अनुरोध नहीं मिला
अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडाणी के खिलाफ रिश्तखोरी के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले में अभी अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोई अनुरोध नहीं मिला है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका में अडाणी से जुड़ी संस्थाओं से जुड़ी कानूनी कार्यवाही में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
प्रवक्ता ने क्या कहा?
प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, "यह निजी फर्मों, व्यक्तियों और अमेरिकी न्याय विभाग से जुड़ा एक कानूनी मामला है। ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाओं और कानूनी रास्तों का पालन किया जाएगा। सरकार को मामले के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी और हमने अमेरिकी समकक्षों से इस पर चर्चा नहीं की। किसी विदेशी सरकार द्वारा समन या गिरफ्तारी वारंट की तामील अनुरोध आपसी कानूनी सहायता का हिस्सा है। ऐसे अनुरोधों की योग्यता के आधार पर जांच होती है।"
क्या है अडाणी से जुड़ा मामला?
अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडाणी समूह पर अमेरिका की बिजली कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा अनुबंध के लिए भारतीय अधिकारियों को 2,000 करोड़ रुपये रिश्वत देने का आरोप लगाया है। दावा है कि ये बात अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाई गई। समूह को अनुबंध मिलने से करीब 16,000 करोड़ रुपये के लाभ की उम्मीद थी। अमेरिकी कोर्ट ने अडाणी और उनके भतीजे सागर समेत 8 को आरोपी बनाया है। सभी आरोपों को समूह ने नकारा है।
मामले को लेकर संसद में घमासान
अडाणी मामले को लेकर सोमवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा चल रहा है। विपक्षी सांसद मामले में बहस और संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर राज्यसभा और लोकसभा लगातार स्थगित हो रही है।
