साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार बंद करेगी 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन
केंद्र सरकार साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने बताया है कि वह लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बंद करने की योजना बना रही है। यह कार्रवाई जाली दस्तावेजों पर लिए गए कनेक्शनों और साइबर अपराध में दुरुपयोग के लिए उपयोग किए गए कनेक्शनों के खिलाफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 2.26 लाख मोबाइल हैंडसेट को भी ब्लॉक करने की घोषणा की है।
इस महीने की शुरुआत में हुई थी बैठक
इस महीने की शुरुआत में दूरसंचार विभाग (DoT) ने गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित किया था। बैठक के दौरान, DoT ने बताया कि उसने सिम कार्ड की खरीद के लिए KYC प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई उपाय किए हैं। इस क्रम में लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शन काटे जा रहे, जो जाली दस्तावेजों या साइबर अपराध में दुरुपयोग के कारण सक्रिय हैं।
हटाई जा चुकी हैं ऐसी 35 प्रतिशत कॉल
मई में, ऑपरेटरों को भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। मंत्रालय ने बताया कि 35 प्रतिशत कॉलें हटाई जा चुकी हैं और दिसंबर तक पूरी तरह लागू किया जाएगा। DoT ने कहा कि सभी दूरसंचार कंपनियों को हर हफ्ते भारतीय रोमिंग नंबरों का डाटा प्रदान करने के लिए कहा गया है। इस वर्ष अप्रैल-जून के बीच 6 लाख भारतीय सिम कार्ड दक्षिण पूर्व एशिया में घूम रहे थे।
एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी पुलिस
पूरे भारत में इन सिम कार्डों की बिक्री में लाखों पॉइंट ऑफ सेल (PoS) एजेंट शामिल हैं। सभी प्रदेशों की पुलिस से अनुरोध किया गया है कि वे एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, जो बाद में घोटालों में इस्तेमाल होते हैं। बता दें, गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के विश्लेषण से पता चला है कि भारतीयों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों की संख्या बढ़ी है, जिसमें 45 प्रतिशत अपराध दक्षिण पूर्व एशिया से हैं।
