आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश, जानें क्या होता है यह और इसकी अन्य मुख्य बातें
बजट से एक दिन पहले आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2019 पेश किया। इसमें चालू वित्त वर्ष यानि 2019-2020 में GDP विकास दर 7 प्रतिशत रहने की बात कही गई है। पिछले साल ये 6.8 प्रतिशत थी। इसका मतलब है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वेक्षण में वैश्विक विकास दर कम रहने का अनुमान भी लगाया गया है।
आर्थिक सर्वेक्षण सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज होता है, जिसमें पिछले एक साल में हुए आर्थिक विकास की समीक्षा की जाती है। इसमें सरकार की योजनाओं और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के रोडमैप को रेखांकित किया जाता है। मुख्य तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण आने वाले बजट का नीतिगत दृष्टिकोण क्या हो सकता है, ये स्पष्ट करता है। इसे बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में पेश करते हैं।
इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने तैयार किया है। ये देश के सामने खड़ी मुख्य आर्थिक समस्याओं और उनके समाधार के बारे में बात करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश करते हुए कहा, "2019-20 में वास्तविक GDP विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। बीते वित्त वर्ष में पूरे साल वृद्धि दर के निचले स्तर पर रहने के बाद यह अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार का संकेत है।"
सर्वेक्षण में 2018-2019 में राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद की गई है, जो कि अंतरिम बजट के बराबर ही है। वहीं, तेल की कीमतों में गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है तो GDP विकास दर निरंतर 8 प्रतिशत रहने की जरूरत है। इसमें रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से अधिक करने की बात भी कही गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण में देश की राजनीतिक स्थिरता से आर्थिक विकास को तेजी मिलने की बात कही गई है। इस पर बात करते हुए सुब्रमण्यन ने कहा, 'हमारी टीम ने पूरे समर्पण के साथ प्रयास किए हैं, मुझे उम्मीद है कि परिणाम अच्छे होंगे और हम अर्थव्यवस्था के लिए विचारों का योगदान करने में सक्षम हैं। मुझे आशा है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है।' कल 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी राय रखी। उन्होंने लिखा, "आर्थिक सर्वेक्षण 2019 पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के विजन को रूपरेखा बताता है। ये सामाजिक क्षेत्र, तकनीक को अपनाने और ऊर्जा सुरक्षा से हुए लाभों को भी दर्शाता है।" बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों हुई नीति आयोग की बैठक में भी भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया था।
The #EconomicSurvey2019 outlines a vision to achieve a $5 Trillion economy.
— Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2019
It also depicts the gains from advancement in the social sector, adoption of technology and energy security.
Do read!https://t.co/CZHNOcO7GV
