नुपुर को फटकार की 117 हस्तियों ने की निंदा, लिखा- सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी
सुप्रीम कोर्ट की ओर से भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई सख्त टिप्पणियों की आलोचना शुरू हो गई है। 15 पूर्व न्यायाधीशों, 77 पूर्व नौकरशाहों और सशस्त्र बलों के 25 सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित 117 प्रबुद्धजनों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखकर टिप्पणी की निंदा की है और कहा है कि इस टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा को लांघ दिया है। दोनों न्यायाधीशों की टिप्पणियों ने लोगों को स्तब्ध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या की थी टिप्पणी?
बता दें नुपुर ने अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में जो हो रहा है उसके लिए नुपुर जिम्मेदार है। उनकी टिप्पणी ने उनके अड़ियल और अहंकारी चरित्र को दिखाया है। उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
117 प्रबुद्धजनों ने CJI को पत्र में क्या लिखा?
केरल हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रवींद्रन की ओर से CJI को लिखे गए 117 प्रबुद्धजनों के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है, 'न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ की दुर्भाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व टिप्पणियां न्यायिक लोकाचार के अनुरूप नहीं हैं। इस तरह के अपमानजनक रवैये का न्यायपालिका के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं हैं।' पत्र में कहा गया है, 'टिप्पणियों का नुपुर की याचिका से कोई संबंध नहीं था।'
'नुपुर को किया गया न्यायपालिका तक पहुंच से वंचित'
पत्र में लिखा है, 'नुपुर को न्यायपालिका तक पहुंच से वंचित किया गया था जो भारत के संविधान की प्रस्तावना, भावना और सार का उल्लंघन है। कोई भी यह समझने में विफल रहता है कि नूपुर के मामले को एक अलग प्लेटफार्म पर क्यों रखा गया है।' पत्र में आगे कहा गया है, 'सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के दृष्टिकोण की कोई प्रशंसा नहीं कर सकता है और ये टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय की पवित्रता और सम्मान को प्रभावित करती है।'
टिप्पणियों में लांघी गई लक्ष्मण रेखा
पत्र में लिखा है, 'हम जिम्मेदार नागरिक के रूप में विश्वास करते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तक बरकरार नहीं रहेगा, जब तक सभी संस्थाएं संविधान के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगी। दो न्यायधीशों ने टिप्पणियों में लक्ष्मण रेखा लांघी है और हमें यह बयान जारी करने के लिए मजबूर किया है।' पत्र में कहा है, 'तत्काल सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।'
पत्र लिखने वालों में कौन-कौन हैं शामिल?
पत्र लिखने वालों में बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश क्षितिज व्यास, गुजरात के पूर्व न्यायाधीश एसएम सोनी, राजस्थान के पूर्व न्यायाधीश आरएस राठौर, पूर्व IAS अधिकारी आरएस गोपालन, पूर्व IPS एसपी वैद और पीसी डोगरा, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त) आदि शामिल हैं।
जस्टिस एसएन ढींगरा भी कर चुके हैं आलोचना
दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसएन ढींगरा भी नूपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, "मेरे हिसाब से ये टिप्पणियां अपने आप में बहुत गैर-जिम्मेदाराना हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने एक प्रकार से नूपुर को बिना सुने उन पर आरोप भी लगा दिया और फैसला भी दे दिया। न तो गवाही हुई और न ही कोई जांच हुई।"
नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद से बढ़ा विवाद
बता दें कि 27 मई को नुपुर ने पैंगबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में हिंसा भड़क गई और खाड़ी देशों में सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। विवाद बढ़ने पर भाजपा ने नुपुर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद नुपुर का समर्थन करने के मामले में 28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल तेली नाम के टेलर की दो युवकों ने निर्मम हत्या कर दी थी।
