बजट: प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च में 66 प्रतिशत वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 33 प्रतिशत बढ़ा
क्या है खबर?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर खर्च 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है।
पिछले साल इस योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ था।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य तय कर रखा है।
घोषणा
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई अहम ऐलान किए। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजी निवेश को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। यह GDP का 3.3 प्रतिशत है।
ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में करीब 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
इसके साथ देश में 50 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और एयरोड्रम का निर्माण किया जाएगा। भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए भी आवंटन में भारी इजाफा किया गया है।
आवंटन
रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित
केंद्र सरकार ने बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि यह 2013-2014 के मुकाबले नौ गुना अधिक है।
रेलवे के लिए तय 2.4 लाख करोड़ रुपये में से 75,000 करोड़ रुपये 100 अंतिम मील नई परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे।
गौरतलब है कि वर्ष 2016 से पहले तक रेलवे बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे।
सुविधाएं
शहरों में बुनियादी सुविधाओं के लिए हर साल 10,000 करोड़ होंगे जारी
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये जारी करेगी। इससे शहरों की बुनियादी सुविधाओं में और सुधार किया जा सकेगा।
इसके अलावा सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों की सफाई के लिए अब 100 प्रतिशत मशीनीकरण प्रक्रिया इस्तेमाल की जाएगी। अभी तक इंसान सीवरों को साफ करते हैं।
उन्होंने कहा कि सूखे और गीले अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाएगा।
बजट
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट
बता दें कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके कारण तब 1 फरवरी को केवल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा।
इसी के चलते आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इस साल के बजट में जनता को लुभाने के लिए कई ऐलान किए हैं।
सात लाख रुपये तक इनकम टैक्स से छूट का भी ऐलान किया गया है।