बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कौन-कौन सी बड़ी घोषणाएं हुईं?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। उन्होंने बजट में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। बजट में शिक्षा मंत्रालय को 1.12 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। इसमें से स्कूली शिक्षा विभाग को 68,804 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग को 44,094 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में और कौन-कौन सी घोषणाएं की गई हैं।
राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय किया जाएगा स्थापित
सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक पुस्तकालय खोलने की दिशा में काम करेगी। इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण को नवीन शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम संचालन, निरंतर व्यावसायिक विकास डिपस्टिक सर्वेक्षण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कार्यान्वयन के माध्यम से फिर से लागू किया जाएगा।
आदिवासी छात्रों के लिए होगी 38,800 शिक्षकों की भर्ती
केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। इन स्कूलों से करीब 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। वहीं 2014 में स्थापित हुए मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 होगी शुरू
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए बताया कि सरकार अगले तीन सालों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू करेगी। इसके साथ ही युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए अलग-अलग राज्य में 30 अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। बता दें कि युवाओं के कौशल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकीकृत कौशल भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा।
AI के लिए बनेंगे तीन उत्कृष्ट संस्थान
वित्त मंत्री ने बताया कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। इन संस्थानों में कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए AI तकनीक विकसित करने पर कार्य किया जाएगा। अगले तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।
