कल से इन इलाकों में गैर-जरूरी सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे लोग
क्या है खबर?
देश में जारी लॉकडाउन 2.0 का आज आखिरी दिन है।
कल से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत होगी और यह 17 मई तक जारी रहेगा। हालांकि, इस बार लोगों को पहले से ज्यादा छूट मिलेगी।
केंद्र सरकार ने संक्रमण के मामलों के आधार पर देश में तीन जोन बनाए है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में रेड जोन से ज्यादा छूट रहेगी।
इन दोनों जोन में कल से ई-कॉमर्स कंपनियां गैर-जरूरी सामान भी डिलीवर कर सकेंगी।
लॉकडाउन
अब तक केवल जरूरी सामान डिलीवर कर रही थी कंपनियां
अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां शुरूआती लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान डिलीवर कर रही हैं।
सरकार ने इन्हें गैर-जरूरी सामान डिलीवर करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद ये कंपनियां लगातार सरकार से मांग करती रही कि उन्हें गैर-जरूरी सामान की डिलीवरी की इजाजत दी जाए ताकि उनके बिजनेस पार्टनर को मदद मिल सके।
इस पर गौर करते हुए सरकार ने लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन और ऑरेंज जोन में ऐसे सामान डिलीवर करने की इजाजत दे दी है।
नियम
रेड जोन में डिलीवर होगा केवल जरूरी सामान
अगर आप ग्रीन और ऑरेंज जोन में रहते हैं तो सोमवार यानी 4 मई से ई-कॉमर्स कंपनियों पर जरूरी के साथ-साथ गैर-जरूरी सामान भी ऑर्डर कर पाएंगे।
वहीं अगर आप रेड जोन में रहते हैं तो आप इन कंपनियों से केवल जरूरी सामान मंगवा सकते हैं। इन इलाकों में कंपनियां गैर-जरूरी उत्पाद डिलीवर नहीं कर पाएंगी।
सरकार ने देश के 130 जिलों को रेड जोन में रखा है, जिनकी सूची आप यहां टैप कर देख सकते हैं।
प्रतिक्रिया
ई-कॉमर्स कंपनियों ने किया सरकार के फैसले का स्वागत
अमेजन इंडिया ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों के संचालन की अनुमति देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि सरकार का यह फैसला लोगों को वो प्रोडक्ट पहुंचाने में मदद करेगा, जो वो लॉकडाउन के कारण नहीं ले पाए थे।
कंपनी ने कहा कि सरकार का यह कदम छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद पहुंचाएगा। इसी तरह फ्लिपकार्ट ने भी सरकार के इस निर्णय की सराहना की है।
पुराना फैसला
एक बार पहले अपने फैसले से पलट चुकी है सरकार
हालांकि, सरकार ने इससे पहले भी 20 अप्रैल को ई-कॉमर्स कंपनियों को संचालन की अनुमति दी थी, लेकिन खुदरा व्यापारियों के संगठन में आकर सरकार ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे।
प्रधानमंत्री मोदी के लॉकडाउन 2.0 की घोषणा करने के एक सप्ताह बाद सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद डिलीवर करने की छूट दी थी, लेकिन फैसला लागू होने से एक दिन पहले आदेश वापस ले लिया था।