इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए गोवा में आई नई पॉलिसी, मिलेगी रोड टैक्स से राहत
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए गोवा इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021 की शुरुआत की है। इस पॉलिसी के तहत गोवा में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों के सभी वर्गों पर लागू होने वाले पांच साल तक के रोड टैक्स में छूट दी जा रही है। सावंत ने कहा कि नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री सावंत ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाले प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि रोड टैक्स में छूट के अलावा राज्य सरकार उन लोगों को भी सब्सिडी देगी, जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग के लिए ये बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी, जबकि शहर में कम दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
नई पॉलिसी के तहत दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को कवर किया जाएगा। राज्य के दोपहिया वाहनों के लिए 30 प्रतिशत और तिपहिया वाहनों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तीन लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। सावंत ने कहा कि पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर 400 वाहनों को ये लाभ दिए जाएगा। इसके अलावा नई नीति राज्य में लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन में मदद करेगी।
FAME-II नीति में संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी इंसेन्टिव को 10,000 रुपये प्रति kWh से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति kWh कर दिया है। इससे कंपनियां सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण कर सकेंगी, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। इसमें वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटरों को शामिल किया जाएगा, जो एक बार चार्ज करने पर 80 किमी की रेंज और कम से कम 40 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड देते हैं।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने FAME-II यानी फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स का ऐलान किया था। FAME-II योजना का उद्देश्य नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना, पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन की सुरक्षा के मुद्दे को दूर करना इसके मुख्य लक्ष्यों में से एक है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर सिर्फ गोवा सरकार ही सब्सिडी नहीं दे रही है। इससे पहले गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का एलान किया था। राजस्थान सरकार ग्राहकों से GST का स्टेट कम्पोनेंट (SGST) नहीं लेगी। साथ ही 20,000 रुपये तक की कैश सब्सिडी देगी। वहीं, दिल्ली सरकार मात्र 2,500 रुपये में निजी चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, जिसका मतलब है दिल्ली सरकार EV चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 6,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है।
