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दिल्ली में EV चार्जिंग स्टेशन लगाना हुआ सस्ता, सरकार दे रही सब्सिडी
दिल्ली सरकार मॉल, अपार्टमेंट, अस्पतालों और शहर में ऐसी अन्य निजी संपत्तियों पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों सहित सभी हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निजी चार्जिंग स्टेशन मात्र 2,500 रुपये में लगाएगी। सरकार द्वारा दी जा रही 6,000 रुपये की सब्सिडी के बाद आवेदन करने वाले पहले 30,000 आवेदकों से निजी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए मात्र 2,500 लिए जाएंगे। तो आइये जानते हैं सरकार ने क्या कहा और क्या है पूरी खबर।
क्या कहा परिवहन मंत्री ने?
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने निजी चार्जिंग स्टेशन को लगवाने के विकल्प का लाभ उठाने और उपभोक्ताओं के लिए सिंगल विंडो सुविधा शुरू करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमारे इस प्रयास से इलेक्ट्रिक चार्जर्स की लागत 70 प्रतिशत तक कम हो जाएगी।"
डिस्कॉम पोर्टल से प्राप्त करें जानकारी
इन चार्जिंग स्टेशनों से संबंधित जानकारी के लिए आवेदक डिस्कॉम पोर्टल पर जा सकते हैं या वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदक सरकार द्वारा दिए गए चार्जर की सूची में से अपनी पसंद के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जर का चयन कर सकते हैं। ग्राहक इन चार्जर्स की कीमतों की तुलना भी कर सकते हैं और ऑनलाइन या फोन कॉल के जरिए इंस्टॉलेशन का ऑर्डर दे सकते हैं।
प्री-पेड मीटर पर भी लगवाये जा सकेंगे चार्जर्स
मुख्य रूप से चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए उपभोक्ता प्री-पेड मीटर या नए विद्युत कनेक्शन का विकल्प चुन सकते हैं जिससे कम EV टैरिफ की मदद से चार्जिंग का लाभ उठाया जा सके। आपको बता दें कि उपभोक्ता मौजूदा बिजली कनेक्शन का उपयोग करते हुए भी इस चार्जिंग सेटअप का लाभ ले सकेंगे। इन EV चार्जिंग पॉइंट्स से खपत होने वाली बिजली का चार्ज दिल्ली सरकार ने मात्र 4.5 रुपये प्रति यूनिट तय किया है।
जून तक 500 से अधिक चार्जिंग स्टेशन लगाएगी दिल्ली सरकार
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और पहले से इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद चुके ग्राहकों को बेहतर चार्जिंग सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार अगले साल जून तक शहर में 500 से अधिक चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। चार्जिंग स्टेशन लगाने का मकसद लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे और खरीददार सामने आएं। इनमें नए तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जायेगा।
अब दिल्ली में वाहन पर नहीं मिलेगी सब्सिडी
भारत में इलेक्ट्रिक कारों को खूब प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए सरकार सब्सिडी और अन्य कई बेनेफिट्स भी देती है। हालांकि, अब दिल्ली सरकार ने इन पर इंसेटिंव नहीं देने का फैसला लिया है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों की खरीदारी पर सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि चार पहिया लोगों के बीच अब प्रचलित हो रही है।
