दिल्ली में 16 लाख से अधिक वाहन मालिकों पर लग सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना
भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं और इसका एक मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। हाल ही में जारी हुई एक सरकारी रिपोर्ट से सामने आया है कि देश की राजधानी में लगभग 16 लाख से अधिक वाहन ऐसे हैं जिनके पास वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) नहीं है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने पिछले महीने से इन वाहन मालिकों को PUC बनवाने के लिए नोटिस भेजने शुरू कर दिये हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 13 लाख दोपहिया वाहन और तीन लाख ऐसी कारें सड़कों पर चल रही हैं जिनके पास PUC नहीं है। समाचार एजेंसी PTI के हवाले से एक अधिकारी ने कहा, "प्रदूषण का मौसम दो-तीन महीनों के भीतर आ रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करें। लोगों को एक वैध PUC बनवाने की चेतावनी देना इस दिशा में एक कदम है।"
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, सभी मोटर वाहनों को अपने पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद से एक वैध PUC पत्र रखना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन वैध PUC के बिना सड़कों पर चलते हुए पकड़ा जाता है, तो इसके मालिक को छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि ऐसे वाहन जो सड़कों पर नहीं चलते हैं उन्हें इस जुर्माने से छूट देने के लिए भी एक कानूनी प्रावधान है। उदाहरणार्थ एक सेवानिवृत्त कर्नल ने विभाग को पत्र लिखा कि बेटा विदेश में रहता है और उनका वाहन गैरेज में खड़ा रहता है। ऐसे में निश्चित रूप से उनके वाहन को PUC बनवाने से छूट दी गई, लेकिन वैध PUC के बिना सड़कों पर चलने वाले वाहनों को दंड भुगतना होगा।
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हाल ही में अगले पांच वर्षों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। इस नई पॉलिसी के तहत यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 के अंक से ऊपर चला जाता है, तो दिल्ली और NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के सभी सीमावर्ती जिलों में आवश्यक सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले वाहनों को छोड़कर BS4 चार पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
आपको याद दिला दें कि सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने इस बार 1 अक्टूबर, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक राजधानी में मध्यम और भारी मालवाहक डीजल वाहनों के प्रवेश पर पहले ही रोक लगा दी है।
