दिल्ली में सरकारी कर्मचारी खरीद सकेंगे EMI पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन
दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के प्रोत्साहन के लिए एक के बाद एक कई नये ऑफर्स और योजनाएं लेकर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने 10,000 ई-साइकिल ग्राहकों को 5,500 रुपये तक की सब्सिडी देने की घोषणा की थी और अब दिल्ली सरकार कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए EMI चुनने का विकल्प देने की योजना बना रही है। इसे उनके वेतन से काटा जाएगा।
CESL के साथ कर सकती है साझेदारी
जानकारी के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है। दिल्ली में नए वाहनों के किए गए रजिस्ट्रेशन में दो-तिहाई हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में करीब दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इससे इस सेगमेंट को इलेक्ट्रिक मोड में बदलने से महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मदद मिलेगी।
विभाग के माध्यम से किया जाएगा प्रोत्साहित
सरकारी कर्मचारियों को उनके विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "यह योजना जनता को लागत और प्रौद्योगिकी से संबंधित बाधाओं को दूर करने और ऐसे वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।"
सस्ता EV चार्जिंग नेटवर्क भी लगा रही सरकार
दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल ही में 100 EV चार्जिंग स्टेशन और 500 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की अपनी योजना की घोषणा भी की है, जिसकी चार्जिंग लागत महज दो रुपये प्रति यूनिट है। खास बात है कि यह देश में अब तक का सबसे कम प्रति यूनिट की दर से मिलने वाला चार्जिंग नेटवर्क भी होगा। जैन के मुताबिक, इन चार्जिंग स्टेशनों और चार्जिंग पॉइंट्स को लगाने का काम 27 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
ई-साइकिलों पर मिल रही है सब्सिडी
EV सब्सिडी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार पहले 10,000 ई-साइकिल ग्राहकों को 5,500 रुपये तक की सब्सिडी भी दे रही है। इसमें पर्सनल ई-साइकिलों पर अतिरिक्त 2,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, कमर्शियल यूज के लिए खरीदें गए कार्गो ई-साइकिलों और ई-कार्ट पर भी सब्सिडी दी जाएंगी। कार्गो ई-साइकिलों के पहले 5,000 खरीदारों को 15,000 रुपये तक सब्सिडी लाभ मिलेगा, जबकि ई-कार्ट को खरीदने पर 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
