दिल्ली सरकार का नया मसौदा, सभी कैब एग्रीगेटर्स को 25 प्रतिशत EV का करना होगा इस्तेमाल
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक मसौदा तैयार किया है। जिसके अनुसार दिल्ली में सभी कैब और डिलीवरी सर्विसेस देने वाली कंपनियों को अपने 25 प्रतिशत वाहनो का रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक वाहनों के तौर पर कराना होगा। इस मसौदे के दायरे में ओला, उबर और खाना डिलीवर करने वाली स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियां भी आएंगी। दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को कम करने और EV के प्रोत्साहन के लिए यह नियम लेकर आई है।
दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनने का बड़ा कारण परिवहन सेक्टर से होने वाला प्रदूषण है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट एक रिपोर्ट में यह बताया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कैब सर्विसेस दिल्ली में प्रदुषण की सबसे बड़ी कारक है। ओला और उबर की टैक्सियां शहर में प्रति वर्ष औसतन 1,45,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। प्रदूषण पर लगाम लगाने को दिल्ली सरकार EVs पर छूट भी दे रही है।
अगर यह मसौदा पास होता है तो यह दिल्ली के लोगों को राहत देगा और जन स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों में बचत करेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के कारण हर साल स्वास्थ्य देखभाल पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। यह कदम गैसोलीन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल मांग को भी कम कर सकता है। इस मसौदे में उन कंपनियों पर जुर्माना का भी प्रस्ताव है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन नहीं करेंगे।
दिल्ली में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की जाए तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट 'स्वच्छ दिल्ली' के अनुसार अगस्त, 2020 से अब तक 8,212 दोपहिया वाहन, 20,969 तिपहिया वाहन, 2,333 चौपहिया वाहन और 31 इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री हो चुकी है।
दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल ही में 100 EV चार्जिंग स्टेशन और 500 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की अपनी योजना की घोषणा भी की है, जिसकी चार्जिंग लागत महज दो रुपये प्रति यूनिट है। खास बात है कि यह देश में अब तक का सबसे कम प्रति यूनिट की दर से मिलने वाला चार्जिंग नेटवर्क भी होगा। जैन के मुताबिक, इन चार्जिंग स्टेशनों और चार्जिंग पॉइंट्स को लगाने का काम 27 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
