दिल्ली में लगेगा सबसे सस्ता EV चार्जिंग नेटवर्क, 2 रुपये प्रति यूनिट की आएगी लागत
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के प्रोत्साहन और इसके चार्जिंग से जुड़ी समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने नया कदम उठाया है। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने हाल ही में 100 EV चार्जिंग स्टेशन और 500 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की अपनी योजना की घोषणा की, जिसकी चार्जिंग लागत महज दो रुपये प्रति यूनिट है। खास बात है कि यह देश में अब तक का सबसे कम प्रति यूनिट की दर से मिलने वाला चार्जिंग नेटवर्क भी होगा।
अगले तीन महीनों में पूरा होगा काम
जैन के मुताबिक, इन चार्जिंग स्टेशनों और चार्जिंग पॉइंट्स को लगाने का काम 27 जून तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद लोग दो रुपये प्रति यूनिट्स की दर से अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये दर दूसरे राज्यों में 10 से 15 रुपये प्रति यूनिट हैं। जैन ने जानकारी दी है कि इस योजना के पूरे होने के बाद दिल्ली में 900 और EV पॉइंट्स लगाए जाएंगे।
सरकार ने निकाला था टेंडर
EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए पूरे दिल्ली में 100 प्रमुख स्थानों की पहचान की गई है जहां चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और इनमें से 71 मेट्रो स्टेशनों पर स्थित होंगे। इसके लिए सरकार ने टेंडर निकाला था जिसमें 12 कंपनियां आगे आई। इन्होंने 3.60 रुपये प्रति यूनिट की दर की पेशकश की है। जैन के मुताबिक इन दरों को प्रोत्साहित किया जाएगा और पब्लिक-प्राइवेट-पार्ट्नर्शिप (PPP मॉडल) के तहत लाया जाएगा। हालांकि, टेंडर फिलहाल बंद कर दी गई है।
हाल में लॉन्च हुआ है वेब पोर्टल
दिल्ली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 'माई EV' नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल को शुरू किया है। यह पोर्टल लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) धारकों को ई-ऑटो खरीदने और दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा इस पोर्टल से इलेक्ट्रिक ऑटो पर दी जाने वाली ब्याज दर सबवेंशन 30,000 रुपये की खरीद प्रोत्साहन पर 25,000 का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
एग्रीगेटर्स के लिए भी बनाई गई है योजना
इन सब के अलावा दिल्ली सरकार शहर में सभी कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस देने वालों को निर्देश भी दे चुकी है कि मार्च, 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। जिसमें पहले चरण में नए दोपहिया वाहनों में से 10 प्रतिशत और नए चार पहिया वाहनों के 5 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा।
