BCCI ने पिछले 5 सालों में आयकर के रूप में चुकाए 4,298 करोड़ रुपये
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पिछले 5 वर्षों में आयकर के रूप में 4,298 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। आम धारणा के विपरीत, व्यापक रूप से कर छूट की अफवाहों के बीच बोर्ड ने लगातार अपने आयकर दायित्वों को पूरा किया है। अनिल देसाई द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में इस बात का खुलासा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में दिए एक बयान के दौरान किया। आइए इस बारे में और अधिक जानते हैं।
राज्यसभा में BCCI से संबंधित सरकार से पूछे गए यह सवाल
1. क्या सरकार को पता है कि BCCI विश्व स्तर पर दूसरी सबसे अमीर खेल संस्था है और यदि हां, तो क्या पिछले 5 वर्षों में BCCI की आय और व्यय प्रदान किया जा सकता है? 2. क्या BCCI ने पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई आयकर भुगतान किया है और यदि हां, तो क्या विवरण स्पष्ट किया जा सकता है? 3. यदि नहीं, तो क्या इसके पीछे के कारण बताए जा सकते हैं?
बोर्ड ने पिछले साल की तुलना में इस बार चुकाया 37 प्रतिशत अधिक कर
बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयकर के रूप में 1,159 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह पिछले वित्तीय अवधि की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 में बोर्ड ने आयकर में 844.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। 2019-20 वित्तीय वर्ष में 882.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 में कर के रूप में 815.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया। 2017-18 में 596.63 करोड़ का भुगतान किया गया था।
BCCI ने पिछले साल अर्जित किया था 7,606 करोड़ का राजस्व
मंत्री ने बोर्ड की आयकर रिपोर्ट के अलावा उसकी कमाई और खर्चों का भी विस्तार से उल्लेख किया। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार वैश्विक स्तर पर खेल निकायों से संबंधित डाटा नहीं रखती है। BCCI ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7,606 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था, जबकि उनका खर्चा 3,064 करोड़ रुपये के करीब था। 2020-21 में बोर्ड की आय 4,735 करोड़ रुपये और खर्च 3,080 करोड़ रुपये बताया गया।
वनडे विश्व कप 2023 के लिए ICC का कर चुकाएगा BCCI
यहां ध्यान देने वाले बात यह है कि BCCI इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ओर से भारत सरकार को अगले क्रिकेट वनडे विश्व कप 2023 के लिए करों के रूप में 963 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। BCCI और ICC ने पहले ही एक समझौता किया था जिसके तहत वनडे विश्व कप के लिए कर छूट शामिल थी। समझौते के अनुसार, बोर्ड कर लाभ प्राप्त करने में ICC की सहायता करने के लिए 'बाध्य' था।
