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    मेटा पर 10,000 करोड़ रुपये का जुर्माना, EU नागरिकों का डाटा अमेरिका भेजने पर भी रोक
    मेटा पर यूरोपीय संघ ने 10,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

    मेटा पर 10,000 करोड़ रुपये का जुर्माना, EU नागरिकों का डाटा अमेरिका भेजने पर भी रोक

    लेखन रजनीश
    May 22, 2023
    04:58 pm

    क्या है खबर?

    यूरोपीय संघ (EU) डाटा रेगुलेटर्स ने मेटा पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का भारी जुर्माना लगाया है।

    इसके साथ ही रेगुलेटर्स ने यूरोपीय संघ के नागरिकों के फेसबुक डाटा को अमेरिका में स्थानांतरित करने पर रोक लगाने का भी आदेश दे दिया है।

    EU अदालतों का मानना है कि इस तरह का डाटा ड्रांसफर यूरोपीय संघ के नागरिकों की गोपनीयता का उल्लंघन है। यह फैसला आयरलैंड डाटा प्रोटेक्शन कमीशन (DPC) द्वारा लिया गया है।

    जुर्माना

    DPC का आरोप

    DPC के फैसले में कहा गया था कि अमेरिका में डाटा ट्रांसफर के मौजूदा कानूनी ढांचा यूरोपीय संघ के फेसबुक यूजर्स के "मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के जोखिमों को एड्रेस नहीं करता है।"

    यह राशि गोपनीयता के उल्लंघन के लिए 2021 में अमेजन पर लगाए गए लगभग 6,600 करोड़ रुपये के पिछले यूरोपीय संघ के रिकॉर्ड जुर्माने से अधिक है।

    बता दें कि मेटा अपने विज्ञापन आधारित बड़े बिजनेस के लिए अमेरिका में डाटा ट्रांसफर करती है।

    रोक

    EU नागरिकों के डाटा ट्रांसफर पर रोक का आदेश

    मेटा पर अब यूरोपीय देशों के नागरिकों का डाटा ट्रांसफर करने पर भी रोक का आदेश दिया गया है।

    हालांकि, पहले के प्रावधान के तहत मेटा को कुछ फायदा मिलता रहेगा। पहली बात तो यह है कि नियम केवल फेसबुक के डाटा पर लागू होता है। मेटा की अन्य कंपनियों इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर ये नियम लागू नहीं होता।

    दूसरी बात यह कि मेटा को डाटा ट्रांसफर रोकने के लिए 22 अक्टूबर तक यानी 5 महीने की छूट है।

    जुर्माना

    EU और अमेरिका के बीच चल रही है डाटा ट्रांसफर पर बातचीत

    आने वाले समय में यूरोपीय संघ की तरफ से मेटा को कुछ छूट भी मिल सकती है।

    दरअसल, यूरोपीय संघ और अमेरिका वर्तमान में डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक नए सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। अक्टूबर के अंत तक इससे जुड़े नए अपडेट मिल सकते हैं।

    DPC ने पहले अपने आदेश में जुर्माने नहीं जोड़ा था, लेकिन 4 अन्य अधिकारियों की सहमति से यूरोपीय डाटा संरक्षण बोर्ड (EDPB) ने जुर्माना जोड़ा।

    कारण

    अमेरिकी खुफिया एजेंसी तक डाटा पहुंचने का डर

    यह मामला EU देशों से जुड़ा है। रेगुलेटर्स को इस बात का डर है कि यदि किसी देश के नागरिकों को डाटा अमेरिका पहुंचता है तो वह डाटा अमेरिकी खुफिया एजेंसी तक पहुंच सकता है।

    पहले डाटा ट्रांसफर को एक ट्रांसटलांटिक संधि द्वारा संरक्षित किया गया था। इस सिस्टम को 2020 में तब अमान्य घोषित कर दिया गया, जब यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने पाया कि यह अमेरिकी सर्विलांस कार्यक्रमों द्वारा डाटा को स्क्रैप होने से नहीं बचाता।

    बंद

    मेटा ने कही थी यूरोपीय संघ में फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद करने की बात

    मेटा ने पिछले साल कहा था कि वह यूरोपीय संघ में फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद करने पर विचार करेगी।

    इस पर यूरोपीय संघ के सांसद एक्सल वॉस ने जवाब दिया, "यूरोपीय संघ को अपने डाटा सुरक्षा मानकों को छोड़ने के लिए मेटा उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। यूरोपीय संघ छोड़ने से उसी का नुकसान होगा।"

    बता दें, यह फैसला ऑस्ट्रियाई वकील मैक्स श्रेम्स के फेसबुक के खिलाफ 2013 की एक कानूनी लड़ाई और एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे का नतीजा है।

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