गेंहू के बाद अब भारत ने रोका चीनी का निर्यात, क्या हैं कारण?
गेंहू के बाद अब भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। अधिसूचना में कहा गया है यह पाबंदी 1 जून से लागू हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना है। गौरतलब है कि आसमान छूती महंगाई दर के बीच आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। आइये, चीनी पर प्रतिबंध के बारे में विस्तार से समझते हैं।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जून से चीनी (कच्ची, परिष्कृत और सफेद चीनी) का निर्यात प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। इसका कारण बताते हुए कहा गया है कि सरकार ने 2021-22 अक्टूबर से सितंबर के दौरान घरेलू उपलब्धता और मूल्य में बढ़ोतरी से रोकने के लिए चीनी निर्यात को विनियमित करने का फैसला लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
DGFT की तरफ से कहा गया है कि यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर, 2022 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक लागू रहेगा। इस दौरान अगर चीनी का निर्यात किया जाता है तो उसके लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। हालांकि, यह आदेश CXL और TRQ के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को भेजी जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। इन दोनों क्षेत्रों में एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है।
फिलहाल निर्यात पर रोक लगाकर सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि 30 अक्टूबर, 2022 तक देश में चीनी का क्लॉजिंग स्टॉक 60-65 लाख मीट्रिक टन (LMT) बना रहे। यह मात्रा घरेलू उपयोग के लिए 2-3 महीने के लिए पर्याप्त होगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक कर्नाटक, नवंबर में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में पेराई शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले तक चीनी की आपूर्ति पिछले साल के स्टॉक से होती है।
2017-18, 2018-19 और 2019-20 के सीजन मे क्रमश: 6.2 LMT, 38 LMT और 59.60 LMT चीनी का निर्यात हुआ था, लेकिन 2020-21 के चीनी सीजन में 70 LMT चीनी बाहर भेजी जा चुकी है, जबकि लक्ष्य 60 LMT था। सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि निर्यात रोकने का कारण ग्राहकों के हितों के रक्षा और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। बता दें देश में इन दिनों 36-44 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी बिक रही है।
इसी महीने भारत सरकार ने गेंहू के निर्यात पर रोक लगाई थी। इसकी अधिसूचना में कहा गया था कि भारत, पड़ोसी देशों और अधिक जोखिम का सामना कर रहे देशों की खाद्य सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें मौसम की मार के चलते इस साल भारत में गेंहू के उत्पादन पर असर पड़ा है। इसके चलते आपूर्ति प्रभावित हुई है और गेंहू और आटे के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं।
