चुनाव तारीखों के ऐलान से चंद घंटे पहले बंगाल और तमिलनाडु सरकारों ने कीं लोकलुभावन घोषणाएं
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले लोकलुभावन घोषणाएं कीं। जहां बंगाल सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों के वेतन में वृद्धि का ऐलान किया, वहीं तमिलनाडु सरकार ने किसानों और गरीबों के गोल्ड लोन माफ करने की घोषणा की। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) में दो प्रतिशत कमी का ऐलान किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों के वेतन में वृद्धि की ऐलान किया। उन्होंने बताया कि योजना के तहत काम कर रहे अकुशल मजदूरों की दिहाड़ी 144 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये और अर्द्ध-कुशल मजदूरों की दिहाड़ी 172 रुपये से बढ़ाकर 303 रुपये कर दी गई है। एक नई श्रेणी भी बनाई गई है जिसके तहत कुशल मजदूरों को 404 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी।
ममता ने अपने दूसरे ट्वीट में बताया कि उनकी सरकार के इस ऐलान से कुल 56,500 मजदूरों को लाभ होगा जिनमें 40,500 अकुशल, 8,000 अर्द्ध-कुशल और 8,000 कुशल मजदूर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये दिहाड़ी मनरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाले वेतन के बराबर है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2021 और 2022 दोनों सालों में बजट का प्रावधान कर दिया गया है यानि इन दो सालों में ये लाभ मिलता रहेगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने भी चुनाव की तारीखें घोषित होने से चंद घंटे पहले ऐलान करते हुए कहा कि सहकारी बैंकों द्वारा किसानों और गरीबों को दिए गए गोल्ड लोन को माफ किया जाएगा। छह श्रेणियों में दिए गए लोन पर ये आदेश लागू होगा। अपने इस फैसले का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था अभी कोविड-19 से उभरी नहीं है और इससे गरीबों को लॉकडाउन के दौरान गिरवी रखे सोने को छुड़ाने में मदद मिलेगी।
पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने तारीखों के ऐलान से चंद घंटे पहले पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले VAT में दो प्रतिशत कटौती का ऐलान किया। बता दें कि पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और यहां अप्रत्यक्ष तरीके से भाजपा का शासन है।
इन तीनों जगहों पर आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ये लोकलुभावन ऐलान किए गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग को इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करना था। उसके ऐसा करते ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती जिसमें सरकारें किसी नई योजना का ऐलान नहीं कर सकती हैं। इसी कारण सभी जगहों पर सरकारों ने तारीखों के ऐलान से पहले ही अपनी घोषणाएं कर दीं।
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहीं असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को तीन चरणों में वोटिंग होगी। बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को आठ चरणों में वोटिंग होगी। सभी नतीजे 2 मई को आएंगे।
