राहुल गांधी का ऐलान, अगर सत्ता में आए तो गरीबों को देंगे न्यूनतम आय की गारंटी

छत्तीसगढ़ में कर्जमाफी के बाद पहली बार राज्य के किसानों के बीच पहुंचे राहुल ने कहा, "जैसे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में 100 दिन की रोजगार गारंटी करके दी, सूचना के अधिकार में गारंटी से ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे खोले, भोजन का अधिकार गारंटी करके दिया, वैसे ही न्यूनतम आय की गारंटी होगी।"

राहुल ने ये बात यहां पर 'किसान आभार सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कही।

कांग्रेस को राज्य में सत्ता दिलाने में किसानों का बड़ा योगदान रहा है।

राज्य में कर्जमाफी पर राहुल ने कहा, "जब हम विपक्ष में थे और किसानों का कर्जा माफ करने की बात सरकार से पूछते, तो सरकार कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "हिंदुस्तान के चौकीदार के पास छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 6,000 करोड़ रुपए नहीं हैं, लेकिन अनिल अंबानी के लिए 30,000 करोड़ रुपए हैं।"

राहुल ने कहा कि मेहुल चोकसी पैसे लेकर भाग गया लेकिन किसानों के लिए केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खामियों पर राहुल ने कहा, "किसान अपना पैसा बीमा कंपनी को देता है और ओले पड़ने पर किसान को उसका पैसा नहीं मिलता।"

कांग्रेस ने हाल ही हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया था।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी की सरकार आई और कर्जमाफी कर दी गई।

अब पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए भी किसानों को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है।

लोकसभा चुनाव के लिए गरीबों और किसानों को लुभाने की भाजपा सरकार भी खूब कोशिश कर रही है।

सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण का कानून लागू किया है।

यही नहीं, सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें प्रदान करने वाले शिक्षा के अधिकार कानून का दायरा बढ़ाकर 12वीं तक कर सकती है।

बजट में भी किसानों के लिए कई लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं।