22 नवंबर को होने वाली विपक्ष की बैठक टली, महागठबंधन की संभावना को झटका
22 नवंबर को महागठबंधन के लिए होने वाली गैर-बीजेपी पार्टियों की बैठक फिलहाल टल गई है। इस बैठक में राहुल गांधी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत दूसरी पार्टियों के बड़े नेता हिस्सा लेने वाले थे। अब यह बैठक 19 जनवरी को होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में महागठबंधन के लिए साझा कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद इस बैठक को टालने का फैसला किया।
चंद्रबाबू नायडू ने आज ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य ममता बनर्जी को प्रस्तावित बैठक के लिए आमंत्रित करना था। ममता से मुलाकात से पहले गैर-बीजेपी दलों को एकजुट करने में जुटे नायडू ने राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल और नेशनल कांफ्रेंस नेता फारूक अब्दुला से मुलाकात की थी। बता दें कि नायडू एक समय एनडीए में बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं।
महागठबंधन के लिए प्रस्तावित बैठक में विपक्षी दल, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को रोकने की रणनीति पर चर्चा करने वाले थे। बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी, टीडीपी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, आप, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी जैसी विपक्षी पार्टियां एक साथ आने को तैयार दिख रही हैं। ये सभी पार्टियां मिलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने की योजना बना रही हैं।
चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने बीते शुक्रवार को राज्य में ऑपरेट करने के लिए सीबीआई को दी गई 'सामान्य रजामंदी' वापस ले ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके इस कदम की सराहना की थी। इसके कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल ने भी सीबीआई को दी गई 'सामान्य रजामंदी' वापस ले ली।
चंद्रबाबू नायडू लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उनकी पार्टी टीडीपी के एक सांसद ने बताया कि गैर-बीजेपी पार्टियों के साथ साझा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके बाद ये पार्टियां, सभी केंद्रीय एजेंसियों के केंद्र सरकार के राजनीतिक एजेंडे में उनका साथ देने से रोकने के लिए आगे आएंगी। यदि इसे लेकर सहमति बनती है तो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगी।
