#NewsBytesExplainer: कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को रद्द करने समेत अपने घोषणापत्र में क्या-क्या वादे किए हैं?
क्या है खबर?
देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है।
आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे नेताओं की मौजूदगी में 'न्याय पत्र' नामक यह घोषणापत्र जारी किया गया।
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों पर अधिक जोर दिया है और कई ऐसे वादे करते हैं जो चुनाव पलटने का दम रखते हैं।
आइए जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या-क्या बड़े वादे किए हैं।
युवा
युवाओं और नौकरियों से संबंधित ये वादे किए
कांग्रेस की सरकार आने पर सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को रद्द किया जाएगा और सामान्य भर्ती बहाल की जाएगी।
केंद्र सरकार के विभागों में खाली 30 लाख पदों को भरा जाएगा।
डिप्लोमा/डिग्री धारक 25 साल से कम उम्र के युवाओं को एक साल के लिए पहली नौकरी (प्रशिक्षुता कार्यक्रम) दी जाएगी। उन्हें प्रतिवर्ष एक लाख रुपये मिलेंगे।
सरकारी परीक्षाओं/भर्तियों का आवेदन शुल्क समाप्त होगा।
कोरोना वायरस महामारी में परीक्षा नहीं दे पाए युवाओं को दोबारा मौका दिया जाएगा।
महिलाएं
महिलाओं से किए 1 लाख रुपये मदद समेत ये वादे
कांग्रेस अपनी सरकार आने पर महालक्ष्मी योजना लाकर गरीब परिवारों की सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना एक लाख रुपये की नकद आर्थिक मदद देगी, जो सीधे उनके खाते में आएगी।
आधी नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।
महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन का प्रावधान किया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी की जाएगी, जिससे नौकरियों की संख्या दोगुनी होगी।
महिला आरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू कर 2025 से उन्हें राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई हिस्सेदारी दी जाएगी।
पिछड़े वर्ग
पिछड़े वर्गों से किए गए ये वादे
कांग्रेस ने वादा किया है कि वह देशभर में आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना कराएगी और इससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जाति/उपजातियों की स्थिति को सुधारा जाएगा।
अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को हटाया जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़ों को मिलने वाले 10 प्रतिशत को सभी जातियों के लिए खोला जाएगा।
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित सभी खाली पदों को एक साल में भरा जाएगा।
भूमिहीनों को जमीन वितरित की जाएगी।
जानकारी
मैला उठाने की कुप्रथा बंद करने का भी वादा
कांग्रेस ने मैला उठाने की कुप्रथा बंद करने का वादा भी किया है। मैला उठाने वालों को दूसरे कार्य के लिए कुशल बनाकर उन्हें नौकरी दी जाएगी। सीवर टैंक को साफ करने के लिए मशीनें खरीदी जाएंगी। सफाई कर्मचारियों को मुफ्त बीमा दिया जाएगा।
किसान
किसानों से किया गया MSP की कानूनी गारंटी का वादा
कांग्रेस ने किसानों से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। ये किसानों की एक बड़ी मांग रही है और वे अभी भी इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं।
कृषि उत्पादों पर GST नहीं लगेगा।
बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किए जाएंगे, जहां वे अपनी फसल बेच सकेंगे।मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये की जाएगी।
लोकतंत्र हनन
लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस ने किए ये वादे
लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे को बचाने के लिए भी कांग्रेस ने कई सुधारों का वादा किया है।
वह भोजन, पहनावा, प्यार और शादी जैसे निजी मसलों में दखल देने वाले कानून रद्द करेगी।
धार्मिक/भाषायी अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों का आदर किया जाएगा और भेदभाव खत्म किया जाएगा।
भाजपा सरकार द्वारा बिना चर्चा पारित किए गए सभी कानूनों की समीक्षा की जाएगी।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 समेत निजता और बोलने के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले प्रावधानों को रद्द किया जाएगा।
दल-बदल
दल-बदल रोकने के लिए बड़े संवैधानिक बदलाव का वादा
हालिया समय में देखा गया है कि भाजपा ने कई जगह पर विरोधी पार्टियों को तोड़कर अपनी सरकार बनाई है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने वादा किया है कि वह 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी, ताकि दल-बदल करने वाले विधायक/सांसद स्वतः अयोग्य घोषित हो जाएं।
इसके अलावा कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJAC) स्थापित करेगी। हालांकि, इसका गठन सुप्रीम कोर्ट की सलाह से होगा।
आर्थिक सुधार
कांग्रेस ने नौकरी आधारित आर्थिक नीति पेश की
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में अपना एक नया आर्थिक मॉडल भी पेश किया है, जिसे उसने नव संकल्प आर्थिक नीति नाम दिया है।
इस नीति का केंद्र नौकरियां पैदा करने वाला विकास होगा और इसके लिए भारत को उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। इससे करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी, जो निजी क्षेत्रों में होंगी।
कांग्रेस ने वादा किया है कि अगले 10 साल में GDP को दोगुना किया जाएगा और मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बाधित करने वाले कानूनों को बदला जाएगा।
वादे
कांग्रेस ने ये वादे भी किए
कांग्रेस ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यागों को मिलने वाली पेंशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 200-500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का भी वादा किया है।
LGBTQ+ समुदाय के जोड़ों की सिविल यूनियन (शादी) को कानूनी वैधता प्रदान की जाएगी। गहलोत सरकार की तर्ज पर देशभर में गरीबों को 25 लाख रुपये का इलाज निशुल्क दिया जाएगा।
गरीबों को 25 लाख रुपये का इलाज निशुल्क दिया जाएगा।पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।